कर्णाली प्रदेशस्तरीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र जुम्लामै हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा भने उक्त केन्द्र सुर्खेतमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसमा माथिल्लो कर्णालीका जडीबुटी कृषकले प्रशोधन केन्द्र सुर्खेतमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइनु आफैँमा न्यायिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जुम्लाका अगुवा कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले जडीबुटीको भण्डार मानिने जुम्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“जुम्ला हिमाली र पहाडी दुवै क्षेत्रको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक केन्द्रबिन्दु हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यति हुँदाहुँदै पनि जडीबुटी उत्पादन एवं सङ्कलन हुने क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने चेष्टा नराख्नु नेतृत्वको पूर्वाग्रह हो ।” यसबारे सरकारले बेलैमा मनन् गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उच्च मूल्य र विविधतायुक्त जडीबुटीको क्षेत्र अपर कर्णालीमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सकेमात्र यहाँका नागरिकको आर्थिक आयआर्जन र बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बुढ्थापाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सरकारले सकेसम्म भूगोल, हावापानी र जैविक विविधताका आधारमा सुर्खेत, जुम्ला र हुम्लामा समेत जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ ।

जडीबुटीको भण्डारका रुपमा परिचित जुम्लास्थित पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जडीबुटी उत्पादन तथा सङ्कलन हुने क्षेत्र एक तर प्रशोधन केन्द्र अर्को ठाउँ स्थापना गर्ने सरकारी प्रावधान उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । “अहिले पनि जडीबुटीबाट आउने राजस्व सङ्घीय सरकारले उठाइरहेको छ”, अध्यक्ष बोहोराले प्रश्न गर्नुभयो, “प्रशोधन केन्द्र स्थापना मात्र गरेर के हुन्छ ?”

जुम्लामा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुले जडीबुटी उत्पादन क्षेत्रका कृषक लाभान्वित हुने र यहाँको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जुम्लाका केन्द्र स्थापनाको मागसहित ‘डेलिकेसन’ जाने तयारी भइरहेको छ ।

अर्का कृषक नरबहादुर रावतले सुर्खेत र आसपासका जिल्लाका लागि जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिएपनि जुम्लाका लागि प्रशोधन केन्द्र अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

सरकारले कर्णालीको चिनो, कागुनो, फापर, उवा, सिमी, मार्सी तथा उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारी गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन निर्णयलाई भने स्वागत गरिएको छ ।

त्यस्तै, यस प्रदेशमा १०० लाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने सरकारी प्रावधान स्वागतयोग्य भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।