निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भेटेर सो प्रस्ताव पेस गरेका हु्न् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको अनुभवका आधारमा आगामी निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको जनाएको छ । त्यसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्दा निर्वाचनमा हुने विभिन्न प्रकारका खर्चमा कमी हुने, निर्वाचन सामग्रीहरूको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालयहरूको स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने आयोगको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकालअगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरकफरक मिति मान्नुपर्ने जस्तो देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिससभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगले प्रस्ट पारेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सकिने आयोगले प्रस्ट पारेको छ । त्यसका लागि स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र (ईभीएम) प्रयोग गर्न प्रमाणीकरणको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र सोबमोजिम हुन सक्ने अवस्था नभएमा आगामी २०७९ साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाइसकिएको छ ।छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग दिएको सिफारिसकै आधारमा सोहीअनुरूप त्यसको एक दुई दिन यताउति निर्वाचनको मिति तोक्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलगायतको उपस्थिति थियो । यसै गरी, आयोगबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा तथा आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको उपस्थिति थियो ।
