काठमाडौं

बैक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरूले मौद्रिक नीतिले गरेका कसिला व्यवस्थाहरु खुला गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले यही असार मसान्त कार्यान्वयन हुने कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसीयो)को सीमा बढाउन माग गरेका छन्न् ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतबाट बढाएर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेका हो । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रले संकुचित मौदि्रक नीति मागिरहेको बताइरहँदा बैक सञ्चालकहरूको संस्था सिबिफिनले भने सीडी रेसियो बढाएर लगानीको ‘स्पेस’ माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले राष्ट्र बैकले कोभिडको बेलामा बैकहरूको मुनाफाबाट हुने ‘क्यासआउट’ रोक्न वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने गरी भएको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न पनि माग गरेका छन् । मुनाफा वितरण निक्र्याैल गर्ने अधिकार बैकलाई नै छोडिदिन उनीहरुको माग छ ।

यस्तै स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहेको शतप्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् । यस्तै आयातमा हाल भइरहको कडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि परिसंघले अघि सारेको छ ।

परिसंघले बैकिङ कर्जा उत्पादनजन्य उद्योगमा केन्द्रित गर्न, उत्पादनजन्य उद्योगलाई अन्य उद्योग व्यवसायको भन्दा ४ प्रतशत ब्याजदर कम गर्न पनि सिबिफिन माग गरेको छ । महिलाले बैकमाा नक्षेप राख्दा २५ लाखसम्मको स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई ऊर्जामा जस्तै स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको छ ।