जग्गाधनीलाई थाहै नदिई अर्कैलाई जग्गा बेचेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका १३ जनालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले सजाय तोकेको छ।

मंगलबार अदालतले उनीहरूलाई कसुरका आधारमा कैद र जरिवाना तोकेको हो।

जग्गा कारोबारमा संलग्न भएका सहवीर कार्कीलाई किर्ते गरेको कसुरमा ९ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने अमरसिंह कटुवाललाई किर्ते गरेको कसुरमै ३ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

जग्गा कारोबारमै संलग्न सन्तोष ठाकुर, गणेश बुढा र निर्मल पुरीलाई दुइटा कसुरमा सजाय तोकिएको छ।

उनीहरूलाई किर्ते गरेको कसुरमा १ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना तोकिएको छ भने ठगी गरेको कसुरमा २ वर्ष कैद २५ हजार जरिवाना जनही तोकिएको हो।

यस्तै, मालपोत कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन कर्मचारीहरू विश्वरूप साउद, सुनिल राना, गणेश विक, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर थापा र तीर्थबहादुर महतारालाई किर्ते गरेको कसुरमा जनही एक वर्ष  र २० हजार जरिवाना तोकिएको छ।

असार २१ गतेको जिल्ला न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर–१२ साविक जर्बुटा वडा नम्बर–३ (क) मा रहेको कित्ता नम्बर ३१११ को जग्गा २०७७ असार ८ गते जग्गाधनीलाई थाहै नदिई कित्ताकाट गरिएको थियो। उक्त जग्गा वीरेन्द्रनगर–६ का सौगात रावतको नाममा थियो।

२०७७ पुस २९ गते रावतले जग्गाको नक्सापास निकाल्दा जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी भएको थाहा पाएका थिए। त्यति बेलासम्म उनको जग्गा ६ कित्तामा बाँडिएको थियो।

दैलेखको महाबु गाउँपालिका–३ बाँसी स्थायी घर भई हाल वीरेन्द्रनगर–१ बस्ने सहवीर कार्कीको नाममा उक्त जग्गा नामसारी भएको पाइएको थियो। रावतका अनुसार ६ कट्ठा क्षेत्रफल भएको उक्त जग्गाको पछाडिको भाग छोडेर मूल बाटोको ५० मिटर मोहडामा पर्ने जग्गा कार्कीको नाममा गएको थियो।

उक्त घटनापछि जग्गाधनी रावतले जाहेरी दिएका थिए। सौगात रावतको जाहेरीमा नेपाल सरकारले १९ जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोग पत्र दायर गरेको थियो।

अभियुक्तका रूपमा तत्कालीन समयमा नापी कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत प्रमुख राजेन्द्र थापा, भिमलाल आचार्य, दिपेन्द्र पुलामी र मालपोत कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी खत्री पनि थिए।