पहिलो पटक २०७४ फागुनमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुँदा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो। एक साताभित्र पूर्णता पाएको उक्त मन्त्रिपरिषदमा एक जना महिला मन्त्री थिइन्।
तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार तीन वर्षपछि फेरिने अवस्था आयो। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाभित्रका यी दुवै दल पुरानै अवस्थामा फर्केपछि कर्णालीमा माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारबाट एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (तत्कालीन एमालेमा हुँदा माधव नेपाल पक्षका) चार जना सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत लिए। आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा भागबण्डा मिलाउन समस्या भएपछि मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बनाइयो।
यसमा पनि एक जना महिलामात्रै मन्त्री थिइन्। पहिलोपटक विमला केसी कृषिमन्त्री थिइन्। पुनर्गठनमा सीता नेपाली कानूनमन्त्री भइन्। दुवै जना माओवादीकै थिए।
विश्वासको मत लिँदा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन शाहीले २०७८ कात्तिकमा राजीनामा दिए। उनको राजीनामापछि कांग्रेसको कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही दोस्रो मुख्यमन्त्री बने।
मुख्यमन्त्री बनेको तीन महिनामा उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए।
लामाको नियुक्ति सर्वत्र आलोचनामा पनि पर्यो।
गैरसांसद व्यक्ति छ महिनामात्र मन्त्री रहन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही साउन २३ गते लामा पदमुक्त भए।
उक्त रिक्त स्थानमा माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले डोल्पा (ख) बाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन साउन २६ गते सिफारिस गरे।
सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा यही आइतबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले वीरबहादुरलाई मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराए।
लामालाई मन्त्री बनाउँदाझैं यसपालि पनि मुख्यमन्त्री शाही चर्को आलोचनामा परेका छन्। तिब्बतमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका लामालाई गैरसांसद मन्त्री बनाएको आरोप लागेको थियो।
यसपालि समावेशी सिद्धान्त बेवास्ता गरेर फेरि पनि पुरूषलाई नै मन्त्री बनाएको भनेर मुख्यमन्त्री शाही आलोचनामा परेका छन्।
अघिल्लो पटक संविधानको समावेशी सिद्धान्त ख्याल नगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्याललाई विपक्षी बनाएर २०७८ फागुन १० गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र गैरसरकारी संस्था इन्सेकका प्रतिनिधि टीका विष्टले रिट हालेका थिए।
रिट परेकै दिन अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
खाली भएको मन्त्रालयमा पुरूष सांसद मन्त्री नियुक्त हुनुको एक दिनअघि, यही साउन २५ गते, उच्च अदालत सुर्खेतले ‘मन्त्रिमण्डल समावेशी भए/नभएकोतर्फ प्रदेश प्रमुख र सरकारले ध्यान दिएको नदेखिएको’ पुनः ध्यानाकर्षणसहितको फैसला गरेको थियो।
अदालतले साउन २६ गते मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण सहितको पत्र पठाएको थियो।
उक्त पत्र पाएपछि नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ कार्यक्रम रोकिएको थियो तर तीन दिनपछि अदालतको पत्र बेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रमुखले शपथ गराए।
यति बेला कर्णाली प्रदेशका सामु दुइटा प्रश्न खडा भएका छन्।
सरकारले किन सिद्धान्त पालना गरेन? अदालतको ध्यानाकर्षण किन बेवास्ता गर्यो? सत्तारूढ संसदीय दलका महिला सांसदहरू किन निरीह बने?
‘यहाँ महिला आन्दोलनको पाटो कमजोर छ। अधिकारकर्मीहरू परियोजना केन्द्रित भएको महसुस हुन्छ,’ समावेशी मन्त्रिपरिषदको माग गर्दै रिट निवेदन दिने विष्ट भन्छिन्, ‘राजनीतिक दलका महिला पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर महिलाको सवालमा दह्रो उभिन सकेका छैनन्।’
कर्णाली प्रदेश सभामा अहिले ३४ जना सांसद छन्। कुल सदस्य संख्या ४० हुने भए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा फ्लोर क्रस गरेपछि चार जना निलम्बनमा परेका छन्।
दुई जना माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेपछि निलम्बनमा परे। निलम्बनमा परेका सबै पुरूष हुन्।
बहालवाला ३४ मध्येमा १३ जना सांसद महिला छन्। यीमध्ये सत्ता गठबन्धनमा सात जना छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्रका महिला सांसदहरूमध्ये मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका देवी ओली र माओवादीका कृष्णा शाह बलिया दाबेदारहरू थिए। गत माघमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा दाबी गरेका उनीहरू यस पटक आशावादी थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा मन्त्रालय परे पनि महिलालाई मन्त्री बनाएन। माओवादीकी सांसद शाह पार्टीले मन्त्रिपरिषदमा महिला नपठाउनुको कारणबारे खुलेर बोल्न चाहिनन्।
शाह अहिले कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक छिन्।
न्यायालयले समावेशी सिद्धान्त पालना गर्नू भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माओवादीले महिला सिफारिस नगर्नुमा तपाईंहरूको बल नपुगेको हो?
यस प्रश्नमा पूर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले भनिन्, ‘दबाब त हाम्रो तर्फबाट भइहाल्छ। दलभित्रको फरक परिस्थितिले सोचेअनुसार काम नभएको होला।’
सांसद केसी पनि यसबारेमा धेरै खुल्न चाहिनन्।
मुख्यमन्त्री शाही भने पछिल्ला मन्त्रिपरिषदमा महिला सिफारिस नहुनुमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरू राजनीतिक दलहरूलाई दोष दिन्छन्।
‘समावेशी सिद्धान्तका सन्दर्भमा महिला मन्त्री नबनेको कुरा चलिरहेको छ, यसमा भाग परेका दलले सिफारिस गरेनन्, उनले भने, ‘समावेशीताका सिद्धान्तमध्ये भूगोल, वर्ग जस्ता कुरा त अवलम्बन भएकै छन्।’
नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअतिरिक्त न्यायालयले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कर्णाली सरकारले बेवास्ता गर्नुले न्यायालयको अवहेलना भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खत्री बताउँछन्।
‘नेपालको संविधानमा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख छ,’ खत्रीले भने, ‘महिलाको प्रतिनिधित्व भएन, परेको रिटको विषय ख्यालै नगरी उही प्रकृतिको काम भएको छ ।
