कर्णाली, 
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतले गत चैतमा वितरण गरेका जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) को मालपोत कार्यालयमा अभिलेख राख्न थालिएको छ ।

आयोगले पूर्जा वितरण गरे पनि मालपोत कार्यालयले से्रस्ता अभिलेख नराख्दा जग्गाधनीले जग्गाको खरिद–बिक्री गर्न पाएका थिएनन् । आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको ४० वर्षपछि पूर्जा पाएपछि पूर्वी सुर्खेतका गुर्भाकोट र भेरीगङ्गा नगरपालिकाका एक सय ३४ जग्गाधनी खुसी भएका थिए । तर मालपोत कार्यालय मेहेलकुनाले मन्त्रालयको निर्देशन पर्खेपछि जग्गाधनीले उक्त पूर्जाका आधारमा धितो बन्धकी, अंशवण्डा, खरिद बिक्री गर्न पाएका थिएनन् ।

मालपोत कार्यालय मेहेलकुनाका प्रमुख विमल आचार्यले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशनअनुसार जग्गाको श्रेस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टिकरणको काम थालिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयको यही भदौ १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले असोज २ गते मालपोत कार्यालय मेहेलकुनालाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

मालपोत कार्यालय प्रमुख आचार्यले हालसम्म आधाभन्दा बढी जग्गाधनीको से्रस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टिकरणको काम भइसकेको बताउनुभयो । “मन्त्रालयको निर्देशनविना हामीले अभिलेख राख्न सकिने अवस्था थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “अभिलेख राख्न नपाउँदा जग्गाधनीमा नक्कली पूर्जा हो की भन्ने भ्रम परेको थियो, अब त्यस्तो भ्रम हट्न पुगेको छ ।” मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टिकरण भएपछि जग्गाधनीलाई जग्गाको कारोबार गर्न बाटो खुलेको छ ।

आफूले पूर्जा वितरण गरिसक्दासमेत मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टीकरण कार्य नगरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले यही साउन ९ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगले विसं २०७८ चैत २५ गते पूर्वी सुर्खेतका साविक कोटमाझखर्क, सहारे, धारापानी गाविसका एक सय ३४ सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरेको थियो ।

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सम्पन्न गरेका कामको वैधतामा ढिलाइ भएपछि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको बताउनुभयो । आयोगले भेरीगंगा नगरपालिकामा दुई सय तीन कित्ता र गुर्भाकोट नगरपालिकामा ५२ कित्ता जग्गाको पूर्जा वितरण गरेको थियो ।