काठमाडौँ,

हेमन्त ऋतुतिर पदार्पण गरिरहँदा मुलुकको तापक्रम निरन्तर घटिरहे पनि यति नै बेला आमनिर्वाचनको मतदानको दिन नजिँकिदै जाँदा चुनावी तापक्रम भने बढिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोगको हुटहुटीले नेपाली जनता प्राकृतिक चिसोपनलाई जित्दै गइरहेका छन् र शान्तिपूर्ण मतदानको नतिजापछि प्राप्त हुने स्थिर सरकारले दिने समृद्धिको शीतल कामनामा रमिरहेका छन् ।

नेपालमा विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेर पनि सङ्ख्यात्मक अपर्याप्तताले निरन्तरता दिन सकिएन । यस्तो मतदान विधि विकसित राष्ट्रको मापन पनि हो । त्यस्तै समय नभएकाहरूले आमनिर्वाचनको मिति तोकिएको दिनपूर्व नै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हामीकहाँ छैन । यसले कामकाजी वा व्यस्त मानिसहरूलाई मतदान गर्ने अवसर खुल्थ्यो र मतदातामा नाम हुँदाहुँदै पनि मतदान गर्न नपाउनेहरूलाई राहत मिल्दा मतदानको प्रतिशत पनि बढ्थ्यो । अध्ययन वा कामविशेषले विदेश गएकाहरू अर्थात् गैरआवासीय नेपाली तर स्वदेशको नागरिकता नत्यागेका र विदेशको ग्रहण नगरेकाहरूले मताधिकारको माग गरिरहेका छन् जुन लागु हुन सकेको छैन ।

त्यस्तो अधिकार प्राप्त हुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीको राष्ट्रिय भावना वृद्धि भई स्वदेशमा लगानी गर्न अझ बढी हौसला प्राप्त गर्थे । केही प्राविधिक कारणले मात्र आधुनिक समाज वा राष्ट्रमा हुने आमनिर्वाचनका केही प्रक्रिया नेपालमा लागु हुन नसके पनि नियमित निर्वाचनहरूले हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई बल दिइरहेका छन् र आगामी दिन अझ बढी जरो गाडी लोकतन्त्र–गणतन्त्र कसैले हल्लाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्ने सुनिश्चित हुन्छ ।
नेपालमा निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको साढे सात दशक भइसकेको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको केही वर्ष निर्वाचन हुन नसक्दा भएको अन्योल र अस्थिरता २०१५ को आमनिर्वाचनले हटाएको थियो । त्यो पनि २०१७ को कदमले निमठिदियो । पञ्चायतकालमा पनि कुनै न कुनै रूपमा आमनिर्वाचनहरू भइरहे । वाम र प्रजातान्त्रिक विचारधाराका केही दल त्यसमा सहभागी नहुँदा वा बहिष्कार गरिँदा पनि जनतामा प्रजातान्त्रिक जागरण वा चेतना भने केही हदसम्म बढ्दै थियो ।

विसं २०३६ जेठ १० मा घोषित भई २०३७ वैशाख २० गते नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक ‘बहुदलीय व्यवस्था’ वा ‘सुधारसहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था’ रोज्न भनी आयोजित जनमतसङ्ग्रहले त ४५ प्रतिशत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको चाहनालाई व्यक्त गरिदियो ।

आखिर २०४२ सालको सत्याग्रह र बम विस्फोट हुँदै २०४६ को जनान्दोलनपछि प्राप्त ‘नेपालको संविधान २०४७’ बाट मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था लागु भई स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको उच्चतम प्रयोगका साथ करिब १० वर्षमा तीन आवधिक निर्वाचनसमेत सम्पन्न भए र मुलुकको प्रजातान्त्रिक जगलाई निकै सुदृढ गरिदियो । यसबीचमा भएका निर्वाचनका अभ्यासले कुनै दललाई कहिले बहुमत र अल्पमत र कुनै दललाई ठूलो दल बनाइदिने, कुनै दललाई पहिलेभन्दा खुम्च्याइदिने वा बढी सिट दिलाइदिने काम ग¥यो ।

यसरी प्रजातन्त्रको ठूलो आधार आवधिक निर्वाचनले नेपाललाई विश्वमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको पहिचान दियो, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्दै गयो । यसबाट वैदेशिक लगानी, ऋण वा अनुदानका ढोकाहरू खुल्दै गई मुलुकले समृद्धिको दिशा पनि प्राप्त गर्दै गयो ।
पछि दलहरूमा भएको आन्तरिक कलह, अस्थिर सरकार र जनापेक्षित सेवा प्रवाह नहुँदा मुलुक २०५२ देखि सशस्त्र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो र प्रजातान्त्रिक निर्वाचनबाट पनि टाढा भयो । शान्तिको अभाव वा शारीरिक–मानसिक आतङ्कबीच २०५८ मा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डसम्म हुन पुग्यो ।

यस्तो भयङ्कर अनिश्चियका बीच विसंं २०५९ मा आवधिक निर्वाचन नहुँदा(स्थानीय सरकारको पनि) राजाले जनाधिकार आफ्नो हातमा लिने मौका पाए र मुलुक प्रजातन्त्रविहीन गर्तमा खस्यो । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा(माओवादी)बीचको बाह्रबुँदे सम्झौताले आखिर २००७ मै परिकल्पना गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४ र ७०) गराएको थियो भने विसं २०६५ मा राजतन्त्रलाई बिदाइ गरेर विसं २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ लागु भई नयाँ निर्वाचन (२०७४) पनि हुन सक्यो ।

जनताद्वारा निर्मित नयाँ संविधान लागु भएपछि यो दोस्रो आमनिर्वाचन (२०७९ मङ्सिर ४) नियमित रूपमा हुन लागे पनि पाँच वर्ष सत्तारुढ दलमा विभाजन हुनाका साथै सरकार, संसद्, अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयसमेत विवादमा तानिए । वर्तमान निर्वाचनपछि संसदीय अङ्कगणितमा राम्रो समीकरण र सन्तुलन भई स्थिर सरकारका पक्षमा नेपाली जनताले मतदान दिने आशा गर्न सकिन्छ ।
भर्खरै विश्व आठ अर्ब जनसङ्ख्यामा प्रवेश गरेका अवस्थामा करीब तीन करोड मात्र जनसङ्ख्या भएको हाम्रो मुलुकको गणना माथिल्लोस्तरमा नभए पनि कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मतदाता भएको नेपालको गणना प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा दरिएर सम्मानित हुन पाएको छ । पुराना–नयाँ तथा हिमालदेखि पहाड केन्द्रित क्षेत्रीय–जातीय राजनीतिक दलसमेतले स्विकारेको यो निर्वाचन गौण रूपमा सुनिएको केही दलको बहिष्कार निस्तेज पार्दै शान्तिपूर्ण रूपमा गराउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र जनता(मतदाता) प्रयत्नशील हुने नै छन्
।
मुख्यतः दुई गठबन्धनमा विभक्त प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाबीच केही नयाँ दल पनि निर्वाचनलाई आफ्ना पक्षमा पार्न सक्रिय छन् । स्वतन्त्र र युवाहरूको जमातले पनि सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानेको छ । कानुनले तोकिएको अवस्थामा बाहेक निर्वाचनमा जुनसुकै उमेर समूह र विचारधाराका व्यक्तिलाई पनि भाग लिन छुट दिएकै छ ।

त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन । ऐननियमले सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आआफ्ना घोषणा गर्न सबैलाई स्वतन्त्रता पनि दिएको छ । निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र विनातडकभडक भाग लिन आयोगले गरेको आग्रहलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

‘मिसइन्फर्मेसन, डिस्इनफर्मेसन र हेट स्पिच’ भने स्वच्छ निर्वाचनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अवरोधक हुन् । आफ्ना पक्षलाई जिताउने नाममा प्रतिस्पर्धी समूह वा मन नपरेका दलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई खुला वा लुकेर बदनाम–दुर्नाम गर्ने, हिलो छ्याप्ने र जथाभावी आरोपप्रत्यारोप गर्ने काम क्षम्य हुन्न ।

सबैलाई उत्तिकै अवसर दिन ठूलाठूला तडकभडक र फजुलखर्ची निर्वाचन गतिविधिप्रति बन्देज लगाएको आयोगले पनि सरकार, साना–ठूला भनिएका दल र तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका निर्वाचन अभियानमा देखिएका क्रियाकलापमा कामकारवाही गर्दा पक्षपात भने गर्नुहुन्न । यथार्थतः निर्वाचनपूर्व सबै दल समान हुन् । निर्वाचनको मतपरिणामले मात्र कुनै दललाई ठूलो र सानो तथा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त वा अप्राप्त भन्ने निश्चित हुने हो ।
निर्वाचनपछिको सरकारको ध्यान जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिने तथा नेपाललाई मध्यम आययुक्त मुलुकको श्रेणीमा पु¥याउन केन्द्रित हुनुपर्ने छ । मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै विद्यमान द्विदेशीय तथा त्रिदेशीय सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गरी हल गरी नेपालको नक्सामा परिसकेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने तिरपनि लाग्नुपर्ने हुन्छ । सीमा पक्षलाई उपेक्षा गर्दा भावी सन्तति तिनै समस्यातिर अल्झिन बाध्य हुने छन् ।

जुनसुकै सरकार आए पनि यो विषय सर्वदलीय सहमतिका आधारमा सल्टाइनुपर्ने दायित्व सबै दलको हो । केही दलले घोषणापत्रमा समावेश गरेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरिने भन्ने बुँदाले संविधान संशोधनको माग गर्छ ।

तीन तहका सरकारको अधिकार– साझा अधिकार एवं आपसी समन्वय, केही जिल्लाको नामकरण (जस्तै पूर्वी र पश्चिमी रुकुम, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व र बर्दघाट सुस्तापश्चिम) जस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी दलहरूले गर्नुपर्छ ।
समग्रमा जनताका अपेक्षानुसारका सेवा, मुलुकको समृद्धि तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान वृद्धि र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको विषय नै कुनै पनि सरकारको लक्ष्य एवं योजना हुन् र नेपाली जनताले भर्खरै स्थानीय तहका नयाँ सरकारपछि पाउन लागेका प्रदेश र सङ्घीय सरकारले त्यसको प्राप्तिका लागि आफ्ना सम्पूर्ण साधन–स्रोत र बुद्धि लगाउने छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।