सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित ‘वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकीकृत विकास योजना’ अवधारणा अगाडि बढाएको छ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको  प्रदेश सरकारले सुरुमा यसको परियोजना अवधारणा बनाएको छ।

एकीकृत नगर विकास योजनाले वीरेन्द्रनगर विकास तथा समृद्धिको रुपरेखा कोर्ने परिकल्पना गरिएको छ।

राजधानी क्षेत्रको सुन्दरता, प्रकृतिको संरक्षण, मानव र प्रकृतिबीचको तालमेलको मार्गदर्शनका रुपमा पनि ‘वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकीकृत विकास योजना’ लाई लिईएको छ।

‘यस योजनाले नगर क्षेत्रको यातायात, वातावरण संरक्षण, स्थानीय आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् सामाजिक विकास, पूर्वधार विकास जस्ता क्षेत्रलाई समेट्ने गर्दछ,’ योजनाको परियोजना अवधारणामा भनिएको छ, ‘वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले यसको प्रशानिक आवश्यकता, कर्णाली प्रदेशको समग्र पहिचान र यस नगरलाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न परियोजना अघि बढाईएको हो।’

यो योजनाले स्थानीय नागरिक र भूगोलको बीचमा अन्तरसम्बन्ध कायम गरी नागरिकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा कर्णाली प्रदेश सरकारको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढाएको यो स्थानगत एकीकृत विकास योजनाले पहिले बनेको वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना र यसको व्यवस्थापनका लागि बनेका नीतिहरू कार्यान्वयनमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न भने उब्जाएको छ।

२०७४ फागुन १२ गतेको प्रदेश सभा वैठकले वीरेन्द्रनगरलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो। वीरेन्द्रनगर सातवटा प्रदेशमध्ये पहिलोपटक राजधानीका रुपमा घोषित शहर हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव गोपीकृष्ण खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध र सुन्दर प्रादेशिक राजधानी बनाउने सोचका साथ एकीकृत विकास योजना अघि बढाईएको हो।

यो स्थानगत एकीकृत विकास योजना निर्माणमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग सहकार्य गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुले पनि योजनामा सहकार्य गर्न ईच्छा व्यक्त गरेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको परियोजना अवधारणामा उल्लेख छ।

तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने सरकारले यो योजना बनाउँदा छलफल नभएको बताएको छ। प्रदेश सरकारले विभिन्न उद्देश्यका साथ बनाएको उक्त एकीकृत विकास योजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अपेक्षाविपरित निर्माण भएको छ।

यसअघि बनेको वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको गुरुयोजनालाई अहिले पनि नगरपालिकाले अनुसशरण गरी अघि बढेको छ। नगरपालिकाले आफ्नो भूउपयोग नीति पनि बनाएको छ।

‘राजधानीको विकासका लागि हामीले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग त गरिहाल्छौं, हाम्रो प्रदेश सरकारलाई के अनुरोध छ भने, योजना बनाउँदा स्थलगत हुनुपयो,’ नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘नगरपालिका छ, यसले बनाएका गुरुयोजना, पहिला बनिसकेका ठाउँहरु छन्, सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका कुराहरु छन्। यसमा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र सरकारले गर्नु पनि पर्छ।’

नगरपालिकाले साविकको गुरुयोजनामा आधारित भएर काम गर्ने उनले बताईन्। नगरपालिकाले बनाएको भूउपयोग नीतिअनुसार वीरेन्द्रनगरको संरचनागत विकासलाई अघि बढाईने ढकालले बताईन्।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको विकास गर्ने हो भने चक्रपथलाई मूर्त रुपमा दिनेगरी बजेट विनियोजन गरोस्, उपत्यकाको ढल निकास व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकालाई बजेट दिएर सहयोग गरोस्,’ मेयर ढकालले भनिन्, ‘फोहर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्ड साईडको काम हामीले अगाडि बढाईसकेका छौं, यसलाई व्यवस्थि तगर्न सहयोग गरोस्। हाम्रा ठूला परियोजनामा प्रदेश सरकारले सहयोग ग¥यो भने नगरपालिकाले अगाडि बढाएका योजना, कार्यक्रमलाई पूर्ण बनाउन सहज हुन्छ।’

प्रदेश सरकारले अहिले अघि बढाएको वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकीकृत विकास योजनाबारे प्रदेश सरकारले नगरपालिकासँग समन्वय नगरेको उनले बताईन्।

योजनाको परियोजना अवधारणामा भने यसपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्थानगत योजना निर्माणको लागि निर्णय गर्न लगाउने, नगरपालिका र प्रदेश सरकारबीच स्थानगत योजना निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले यो योजनालाई ‘कंक्रिट जंगल’का रुपमा परिणत हुँदै गएको वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित बनाउने अस्त्रका रुपमा लिएका छन्।

‘वीरेन्द्रनगरका सडकलगायतका संरचा कंक्रिटको जंगल जस्ता भए, यी कुरालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि हामीले योजना तयार पारेका हौं,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘यससँगै यहाँका सहरलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौं।’

उनले यो स्थानगत एकीकृत नगर विकास योजनाले सुरुमा वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर सहरको रुपमा व्यवस्थित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रदेश सरकारको उक्त योजनामा जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना राखिएको छ। नेपालको भूउपयोग नीति, २०७२ र भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई आधार मानेर भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था योजनामा गरिएको छ।

यो याजना कार्यान्वयनमा आएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत यसै योजनामा रहेर भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण वा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय विशेषताका आधारमा १० क्षेत्रमा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकीकृत विकास योजनामा उल्लेख छ। जसमा कृषि, आवास, व्यवसाय, उद्योग, खानी तथा खनिज, साँस्कृतिक वा पुरातात्विक, नदीनाला तथा तालतलैया, बन, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र र निर्माण तथा अन्य क्षेत्र पर्दछन्।

स्थानगत एकीकृत विकास योजनाभित्र वातावरण संरक्षण योजना, यातायात गुरुयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार विकास योजना, एकीकृत बस्ती विकास, जग्गा एकीकरण तथा आवास योजना, वीरेन्द्रनगर आर्थिक विकास योजना, सामाजिक विकास योजना, संस्थागत विकास योजना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील विकास याजना, काँक्रेबिहार संरक्षण तथा व्यवस्थापन योजनालाई समावेश गरिएको छ।

वातावरण संरक्षण योजनाअन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रमा आवश्यक पार्क, हरित उद्यात, वनस्पति बगैंचा, वन तथा संरक्षण क्षेत्र, हरित आइल्याण्ड, फोहर संकलन क्षेत्र, ल्याण्डफिल लगायतका क्षेत्रहरुलाई समावेश गरी योजना निर्माण गर्नुपर्नेछ। वातावरण संरक्षण योजना निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका प्रारुपमा उल्लेखित सूचकहरु कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने यो योजनामा उल्लेख छ।

निर्धारित अवधिमा निर्माण हुने सडक, पुल तथा यातायातका अन्य माध्यमका खाका तयार गरी यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने स्थानगत एकीकृत विकास योजनामा उल्लेख छ। सडकको नामकारण गर्दा कर्णाली क्षेत्रको पहिचान स्थापित हुनेगरी नामाकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

खेलकुद मैदान, कभर्डहल, सामुदायिक भवन, सिटी हल, रंगशाला, सडक बत्ति, प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र भवन, पर्यटकीय पूर्वाधार लगायतका पूर्वाधारहरु समावेश गरी सार्वजनिक पूर्वाधार विकास योजना निर्माण गर्ने एकीकृत विकास योजनामा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको उक्त योजनामा सार्वजनिक सेवा, सडक लगायतका सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत घटाउने र सामाजिक पुँजी बढाउने उद्देश्यका साथ एकीकृत वस्ती विकासको योजना समावेश गरिएको छ।

योजनामार्फत वीरेन्द्रनगरको आर्थिक विकास योजनामा निजी लगानी परिचालन, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, उत्पादनशील पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम निर्माण, आयमुलक तथा सीपमुलक कार्यक्रममा सञ्चालन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको निर्माण र वस्तु विशेषका औद्योगिक क्षेत्रको विकास जस्ता विषयलाई समावेश गरी वीरेन्द्रनगरको आर्थिक विकास योजना बनाउने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ।

यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, बाल विकास, युवा र खेलकुद, कला तथा सांस्कृतिक लगायतका सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहका विषयलाई समावेश गरी सामाजिक विकास योजनाको परिकल्पना प्रदेश सरकारले गरेको छ।

संस्थागत विकासका लागि गरिने क्षमता विकास, संगठन विकास, जनशक्ति विकासका कुरालाई समावेश गरी संस्थागत विकास योजनाको परिकल्पना गरिएको छ।

नेपाल र नेपाल बाहिरका विभिन्न क्षेत्रमा योजनाबद्ध शहरी विकास योजनाको अवधारणालाई आत्मसात गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि राजधानी रहेको शहरलाई व्यवस्थित गर्न यो याजना ल्याएको प्रमुख सचिव खनालले बताए।

उनका अनुसार ‘वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकीकृत विकास योजना’ कार्यान्वयनका लागि एउटा निर्देशक समिति रहनेछ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने निर्देशक समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, प्रमुख सचिव, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्यका रुपमा रहनेछन्। प्रदेश योजना आयोगका सचिव समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले प्राविधिक सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समितिबाट सिफारिस भई आएको एकीकृत नगर विकास योजना स्वीकृतिको लागि स्थानीय तहको कार्यपालिका र प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्ने, योजना निर्वाह प्रक्रियामा समुदाय तहमा कुनै विवाद उत्पन्न भए सहजीकरण गर्ने, परामर्शदाताबाट भएको कामको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने, योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ।

प्रदेश सरकारको यो योजनामा प्राविधिक सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समिति पनि रहने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा सदस्य सचिवसहित १२ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति रहनेछ। परियोजना कार्यान्वयनदेखि बजेट व्यवस्थापन सम्मको जिम्मेवारी उक्त समितिले निर्वाह गर्नेछ।

एकीकृत योजना बनाउन विभिन्न तहका १२ जना कर्मचारी रहनेछन्। जसमा स्थानीय शासन विज्ञ, शहरी योजनाकार, स्ट्रक्चल ईन्जिनीयर, जियो टेन्किल ईन्जिनीयर, आर्किटेक्ट ईन्जिनीयर, वातावरणीय ईन्जिनीयर, जीआईएस विज्ञ, आर्थिक विश्लेषक, सिभिल ईन्जिनीयर, संस्थागत विकास विज्ञ, सर्भे ईन्जिनीयर र कम्प्यूटर अपरेटर रहनेछन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार योजना निर्माण गर्नुअघि रणनीतिक मार्गदर्शन, विश्लेषणसहितको स्रोत तक्सा, वीरेन्द्रनगरको पाश्र्वचित्र, स्थानगत एकीकृत विकास योजना, योजनाको परियोजना बंैक र कार्यान्वयन कार्ययोजना दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने छ।

आउँदो २० बर्षसम्मको लक्ष्य राखेर योजना निर्माण गर्ने र सालबसाली कार्यान्वयनको लागि पाँच बर्षलाई क्रियाकलापको निर्धारण तथा लगानी प्रक्षेपण गर्नुपर्ने प्रमुख सचिव खनालले बताए।

योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने रकम, निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी, सामुदायिक क्षेत्रबाट हुने लगानी, आन्तरिक ऋणबाट लगानी गरिने रकम, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रबाट लगानी हुने रकमलाई स्रोतका रुपमा लिईएको छ।
पाँच सदस्यीय परियोजना व्यवस्थापन समूह पनि रहनेछ।

प्रदेश सरकारले बनाएको यो योजनाको परियोजना कार्यालय प्रदेश सुशासन केन्द्रमा राखिने जनाईएको छ। आवश्यकता अनुसार प्रदेश योजना आयोगमा वा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।सेतोपाटी