काठमाडौं ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि मात्रै २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
२०७५ सालमा विभिन्न ७ वटा शीर्षकको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो ।
पछि त्यसलाई संशोधन गरी विभिन्न १० क्षेत्रका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएको थियो ।
कार्यविधि जारी भएयता २०७९ चैत मसान्तसम्म प्रवाह भएको कर्जाका लागि ब्याज अनुदानमा मात्रै २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चैत मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न १० वटा शीर्षकमा २ खर्ब ५ अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
१ लाख ४७ हजार ८०७ जना ऋणीलाई कुल २ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
स्वीकृति भएको ५८ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये ५३ अर्ब भन्दा बढी ऋण असुल भएको छ भने अन्य ऋण असुल हुँदै गरेको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदानका लागि विनियोजन गरेको स्रोतले लगानीमा रहेको कर्जाको मात्रै ब्याज अनुदानलाई नै पुग्ने हुने अवस्था आएपछि चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनको आधारमा बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चैत मसान्तको तथ्यांक अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पुशपन्छी शीर्षकमा मात्रै ६१ हजार २०० ऋणीलाई १ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदानको कर्जा लगानीमा रहेको छ । यस्तै शिक्षित युवा स्वारोजगार शीर्षकमा १६८ जना ऋणीलाई ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ ।
विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा ९१३ ऋणीलाई ४५ करोड ९८ लाख कर्जा लगानीमा छ भने महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकमा ८३ हजार ७१५ जना ऋणीलाई ६२ अर्ब २८ करोड ३९ लाख कर्जा लगानीमा रहेको छ । अन्य ९ वटा शीर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने भएपनि महिला उद्यमशील कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा शीर्षकमा १ हजार ५४ ऋणीलाई ४७ करोड ९६ लाख कर्जामा छ ।
उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा शीर्षकमा १२८ ऋणीलाई ३ करोड २५ लाख लगानीमा छ । भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा शीर्षकमा २०९ ऋणीलाई ४ करोड ६९ लाख कर्जा लगानीमा छ । उक्त कर्जा हाल बन्द भइसकेको छ । २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावितलाई घर निमार्ण दिन आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने उदेश्यले उक्त कर्जाको व्यवस्था भएपनि त्यसको प्रभावकारिता भने खासै हुन सकेन ।
नेपाल सरकारले २०७६ कात्तिक र २०७७ सोमा पुनः कार्यविधि संशोधन गर्दै थप ३ वटा क्षेत्रको कर्जालाई ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो । जसअनुसार कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि दिन कर्जा शीर्षकमा ३३६ ऋणीलाई २ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ ।
यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम शीर्षकमा २ जना ऋणीलाई २ लाख १३ हजार मात्रै कर्जा लगानीमा छ ।
युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा ४६ जना ऋणीलाई १ करोड ३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रूपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रूपैयाँसम्म र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रूपैयाँसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रूपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रूपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रूपैयाँसम्म, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रूपैयाँसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था कार्याविधिले गरेको छ ।
कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाखसम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
यी कर्जाहहरुमा बढीमा ५ वर्षसम्मब्याज अनुदान पाइने तर कर्जाको अवधि भने बैंकले निर्धारण गर्नसक्ने छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंकहरुले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम मात्रै जोड्न सक्नेछन् । महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य ९ वटा कर्जामा भने ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।
