काठमाडौँ

एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, केन्द्रीय कार्य समितिले सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा तीनै तहका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्न विशेष प्रस्ताव गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्य समितिको आज बसेको दोस्रो बैठकले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहका लागि विज्ञापन भई लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका कर्मचारी एवं तीन तहका सरकारमा समायोजन भएका कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा तीनै तहका कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको हो ।

सङ्गठनले सरकारी सेवालाई तहगत प्रणालीलाई रुपान्तरण गर्न, शाखा अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको थप व्यवस्था गरी साबिक बढुवाको व्यवस्थालाई कायम राख्न, सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, स्वचालित, चक्रिय र अनुमानयोग्य बनाई सुरु पदस्थापनासँगै दुई अवधिका सरुवा तोक्नुपर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न माग राखेका छन् ।

त्यस्तै बैठकमा संविधान प्रदत्त सार्वजनिक प्रशासनको नीतिगत नेतृत्व गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश सरकारद्वारा विभागीय मन्त्रीको व्यवस्था गर्न, तीनै तहको सरकारमा टे«ड युनियन अधिकार सहज रुपमा अभ्यास गर्नका लागि आधिकारिक टे«ड युनियनसम्बन्धी छाता ऐनको व्यवस्था गर्न, निश्चित सेवा अवधि पुगेका अस्थायी महिला कर्मचारीलाई समेत प्रसूतिको समयपूर्व र पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बिदाको व्यवस्था गर्न, पुरस्कार र दण्डलाई वैज्ञानिक र सबैको पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने लगायतका कूल ७७ वटा विशेष प्रस्ताव गरेको छ ।