कर्णाली प्रदेश बहुउपयोगी जडीबुटीको भण्डार हो । वन नियमावली २०८० मा उल्लेख भए अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा करिब ३०० प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन् । तिनै जडीबुटीहरू कर्णालीका जनताको आम्दानीको मुख्य स्रोत हुन् । यहाँका बासिन्दाले आफ्नै घर नजिकका वन-जंगलमा पाइने जडीबुटीलाई संकलन र ओसारपसारका लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट राजस्व तिरेर अनुमति लिनुपर्छ ।

जडीबुटी संकलन र ओसारपसारका लागि हरेक जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयले पँच वर्षीय कार्ययोजना तयार पारेर प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यही स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा वन कार्यालयले राजस्व लिएर स्थानीय बासिन्दालाई जडीबुटी संकलनको अनुमति दिन्छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुमानमा कर्णाली प्रदेशका करिब ३ हजार स्थानीय बासिन्दाहरूले वन कार्यालयमा राजस्व जम्मा गरेर अनुमति लिई जडीबुटी संकलन गर्छन् । र, आफूले संकलन गरेको जडीबुटी व्यवसायीहरूलाई बिक्री गरेर आम्दानी गर्छन् । कर्णाली प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशमा पर्ने पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा वषर्ाैंदेखि पञ्चवर्षीय कार्ययोजना अनुसार जडीबुटी संकलन र ओसारपसार हुँदै आएको छ ।

तर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएदेखि पञ्चवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत नभएका कारण कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, सल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम लगायत जिल्लामा जडीबुटी संकलन र ओसारपसार ठप्प भएको छ ।

मुगु र हुम्ला जिल्लामा आंशिक रूपमा जडीबुटी संकलन र ओसारपसारको काम भइरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयहरूले नयाँ कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगराइदिएका कारण १ साउन २०८० देखि कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका राष्ट्रिय वनबाट हुँदै आएको जडीबुटी संकलन ठप्प भएको जडीबुटी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

जडीबुटी संकलन ठप्प हुँदा यस प्रदेशका गरिब तथा विपन्न परिवारका हजारौं जनताको आम्दानी स्रोत बन्द भएको छ । अध्यक्ष शर्माका अनुसार, कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट हरेक वर्ष करिब २६ सय मेट्रिक टन जडीबुटी संकलन हुँदै आएको थियो । राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट जडीबुटी संकलन गरेर कर्णालीका जनताले वाषिर्क करिब १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका थिए ।

डिभिजन वन कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको वन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको लापरबाही र उपेक्षाका कारण कर्णाली प्रदेशका जनताको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको जडीबुटी संकलनको काम ठप्प भएको अध्यक्ष शर्माले बताए ।

वन कार्यालयले गर्ने मुख्य काममध्ये जडीबुटी संकलनको इजाजत दिने र राजस्व उठाउने हो । अनि पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाको म्याद सकिनु भन्दा पहिले नै नयाँ कार्ययोजना बनाएर स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी डिभिजन वन अधिकृतहरूलाई नभएको होइन । तर डिभिजन वन अधिकृतहरूले नयाँ कार्ययोजना बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बिसीका भनाइमा डिभिजन वन कार्यालयहरूले समयमै जडीबुटी संकलन सम्बन्धी नयाँ कार्ययोजना निर्माण गरी स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु नगरिंदा जडीबुटी संकलनको काम रोकिने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

वन नियमावली बनाउन केही ढिलाइ भएका कारण पनि जडीबुटी संकलन सम्बन्धी नयाँ कार्ययोजना निर्माण गरी स्वीकृत गर्न केही ढिलाइ भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले जडीबुटी लगायत वन पैदावारको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ वन नियमावली बनाएर जारी गरेको छ ।

२७ मंसिर २०८० मा जारी भएको कर्णाली प्रदेश वन नियमावलीमा कर्णाली प्रदेशमा जरा र गाना जातिका ७४, बोक्रा जातिका ३३, पात र डाँठ जातिका ४६, फूल र भुवा जातिका ९०, बिरुवा जातिका ४७ तथा गम रेजिन र लोहावन जातिका १० गरी ३०० प्रजातिका जडीबुटी पाइने उल्लेख गर्दै ती वन क्षेत्रबाट ती प्रजातिका जडीबुटी संकलनका लागि राजस्व तिरेर इजाजत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

वन नियमावली जारी भइसकेकाले अब म्याद सकिएका सबै जिल्लामा नयाँ कार्ययोजना निर्माण गरी जडीबुटी संकलन र ओसारपसारको प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्ने दाबी मन्त्रालयको छ । त्यसका लागि सबै डिभिजन वन अधिकृतहरूलाई तत्काल नयाँ कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउन निर्देशन दिएको वन मन्त्री बिसी बताउँछन् ।

वन मन्त्री बिसीले नयाँ कार्ययोजना निर्माण गरेर जडीबुटी संकलन र ओसारपसारको प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने बताए पनि नयाँ कार्ययोजना तयार पारेर स्वीकृति भएर काम सुरु हुन कम्तीमा पनि अरू दुई महिना लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

डिभिजन वन कार्यालय, जुम्लाका डिभिजन वन अधिकृत टेकबहादुर रावतका अनुसार नयाँ कार्ययोजना बनाउनुभन्दा पहिला जडीबुटी संकलन गरिने वन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तोकिएका प्रक्रियाहरू पूरा गरेर कार्ययोजना बनाउनै एकदेखि डेढ महिना लाग्छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र कार्ययोजना बनाएर स्वीकृत गराउनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट समेत विनियोजन भएर अझैसम्म डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट निकासा भइसकेको छैन । कार्ययोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका लागि ५/५ लाखका हिसाबले पनि १० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताउँदै वन अधिकृत रावतले भने- भर्खरै टीओआर स्वीकृत भएको छ । बजेट निकासा भएर आएपछि प्रक्रिया सुरु होला ।

जुम्लाका जडीबुटी व्यवसायी भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा जडीबुटी संकलन हुने मुख्य सिजन असोजदेखि मंसिरसम्म हो । नयाँ कार्ययोजना नबनेका कारण यो वर्ष अहिलेसम्म जडीबुटी संकलन हुनसकेको छैन । अब फागुन-चैतमा नयाँ कार्ययोजना स्वीकृत भएर जडीबुटी संकलन र ओसारपसार खुले पनि जडीबुटी संकलन हुने मुख्य सिजन सकिने भएकाले अब अर्काे वर्षको असोज पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा संकलन हुने जडीबुटी नेपालगञ्ज हुँदै भारत र तेस्रो देश निकासी हुँदै आएको छ ।

जडीबुटी व्यवसायी संघ, बाँकेको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालगञ्ज नाका हुँदै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भारतमा ४३ लाख ७८ हजार १३ किलो र तेस्रो मुलुकमा २ लाख ५२ हजार ६८४ किलो जडीबुटी निकासी भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा जडीबुटी संकलन र ओसारपसार रोकिएकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म करिब ७ लाख किलो जडीबुटी मात्रै निकासी भएको छ । जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतले कम हो ।

भारत सरकारले १ अक्टोबर २०१९ अर्थात् १४ असोज २०७६ मा राजपत्रमा सूचना जारी गरी विदेशबाट आयात गर्ने जडीबुटीहरूको नयाँ सूची जारी गर्दा नाम छुटेका अमला, सिकाकाई, बोझो, जटामसीमाट र हाडेलसुन सहित करिब एक दर्जन जडीबुटी निकासी हुन नसक्दा नेपालगञ्जका व्यवसायीहरूको गोदाममा करिब ३०० टन जटामसीमाट, १५० टन अमला र करिब १० टन सिकाकाई त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

लामो समय गोदाममा राख्दा जडीबुटीको गुणस्तरमा ह्रास आउन थालेको छ । जसका कारण व्यवसायीहरूले करोडौं नोक्सानी खेप्नु परेको जडीबुटी व्यवसायी सञ्जय जैनले बताए । निकासी हुने जडीबुटीको सूची भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइनको अनलाइन सिस्टममा हुन्छ । अनलाइन सिस्टममा नाम भएका जडीबुटी भने निकासी भइरहेका छन् ।

तर भारत सरकारले राजपत्र जारी गर्दा छुटेका जडीबुटीको निकासी भने चार वर्षदेखि ठप्प छ । नाम छुटेका जडीबुटीको नाम समावेश गराई निकासी हुने बाटो खोल्न जडीबुटी व्यवसायीहरूले प्लान्ट क्वारेन्टाइन, कृषि सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि हालसम्म कुनै पहल नभएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

जडीबुटीको निकासी रोकिंदा त्यसको प्रत्यक्ष मार दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका गरिब तथा विपन्न जनतामा परेको छ । जडीबुटी उनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो ।

सरकारको प्रष्ट नीति नहुँदा अझै पनि किसानहरूले आफ्नो खेतबारीमा जडीबुटी खेती गर्न सकेका छैनन् । वन जंगलमा जडीबुटी मासिने क्रम बढेको छ । किसानहरू अझै पनि जडीबुटी खेतीतर्फ आकषिर्त हुन नसक्दा जडीबुटी संकलन र विदेशी निकासीको क्रम घट्दै जाने सम्भावना छ ।

एक दशक पहिलेसम्म नेपालगञ्ज नाकाबाट वाषिर्क ७ हजार मेट्रिक टनसम्म जडीबुटी भारत निकासी हुँदै आएकोमा पछिल्ला वर्षमा जडीबुटीको निकासी घटेर ४ हजार ६०० मेट्रिक टनमा झरेको छ । जडीबुटी व्यवसायी संघ बाँकेका पूर्व अध्यक्ष राजेश जैनका अनुसार, नेपालका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जडीबुटी खेतीको प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकारको प्रष्ट नीति र त्यसको सहज कार्यान्वयन नहुँदा नेपालले जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी लिनसकेको छैन ।

नेपालगञ्ज नाकाबाट भारततर्फ निकासी हुने मुख्य वस्तुको रूपमा रहेको जडीबुटीको निकासी रोकिएपछि भारतबाट माल-सामान लिएर नेपाल आएका ट्रकहरू रित्तै र्फकने गरेका छन् । जडीबुटी निकासीमा देखिएको समस्या हल गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिन जरूरी देखिएको स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन् ।