भेरीगङ्गा (सुर्खेत),

कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये २९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अझै ७१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा नपुगेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार २९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुग्दा ७१ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको हो । प्रदेशका ५७ प्रतिशत किसानको पहुँचमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा एक लाख २३ हजार ६ सय ६२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा खेती हुँदै आएको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ जसमध्ये २९ हजार दुई सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान, ४० हजार ८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै, ५१ हजार २६ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ, तीन हजार तीन सय १२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा तरकारी खेती हुँदै आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशमा सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा नपुग्दा भनेअनुसारको उत्पादन हुनसकेको छैन । जसले गर्दा परनिर्भरता बढ्दै गएको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशका ८४ प्रतिशत नागरिकको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि हो ।

यता, प्रदेश सरकारले भने आंशिक र पूर्णकालीन गरी ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको दाबी गरेको छ । प्रदेशको कृषि निर्देशनालयका अनुसार ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया भन्नुहुन्छ, “कर्णालीमा खेती हुँदै आएको क्षेत्रफलको ६८ प्रतिशतमा पूर्ण आंशिकरुपमा सिँचाइ पुगेको छ, सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा पनि सिँचाइ पोखरी निर्माण गर्ने, लिफ्टिङ गरेर स्रोत नभएका ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी कार्यक्रम भइरहेका छन्,” उहाँले अघि भन्नुभयो, “अबको केही वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ ।”