जुम्ला, 

प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहानका कारण जुम्ला जिल्लाको जलाधार क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको छ । पछिल्लो समय यहाँका स्थानीय तहले जथाभावी सडक निर्माणदेखि नदीबाट बालुवा र गिट्टी निकाल्दा जलाधार क्षेत्रमा असर परेको हो ।

भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहसँग जलाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आगामी वर्षको जलाधार तथा उपजलाधारको वार्षिक कार्यक्रमका लागि सुझाव मागेको कार्यालय प्रमुख हिमालय साउदले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलाधार क्षेत्रमा गरिने दिगोपन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको सुझाव सङ्कलन गर्न जिल्लास्थित सबै सरोकारवालासँग जलाधार तथा उपजलाधारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यालय प्रमुख साउदले बताउनुभयो ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र कर्णाली ‘बेसिन’को रणनीतिक तथा जिल्लागत रूपमा प्रस्ताव गरिएका उपजलाधार क्षेत्रसहित आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन यहाँका सरोकारवालासँग मागेको कार्यालय प्रमुख साउदले भन्नुभयो, “भू–उपयोग विकास, उपजलाधार योजना तर्जुमा, उपजलाधार प्राथमिकीकरण, ‘सेडिमेन्ट’ व्यवस्थापन र प्राकृतिक प्रकोप रोकथाममा भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रममा कार्यालयले प्राथमिकताका साथ काम गरेको छ ।”

सिन्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले स्थानीय तहले जलाधार क्षेत्रमा स्थानीय तहले गर्न कार्यक्रमका लागि कार्यालयसँग सहकार्य गरेर काम गरिने बताउनुभयो । आवश्यक प्राविधिक सहयोग जलाधार कार्यालयले गर्नुपर्ने तथा जिल्लाका उच्च जोखिम र कम जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान गरेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।

भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पालिकाले स्वीकृत गरेका जलाधारका योजनालाई प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छ्रैन । आवश्यकताअनुसार योजना छनोटमा कार्यालयको ध्यान जान जरुरी रहेको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद धितालले बताउनुभयो । स्थानीय तहले जलाधार क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्न आवश्यक छ । नदीमा जथाभावीरुपमा बालुवा, गिट्टी निकाल्ने काम भइरहेकाले त्यो रोकिनुपर्ने तथा नदी र वातावरण संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरिनन्द आचार्य बताउनुहुन्छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजना छनोट गरी काम गर्न तीनवटै सरकारलाई जिल्लाका राजनीतिक दलले सुझाव दिएका उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले पनि आवश्यक बजेट जलाधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह र जलाधार कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वयबाट काम गर्न आवश्यक रहेको तिला गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले गत शुक्रबार जिल्लाका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृतसहित यहाँका राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग जलाधार तथा उपजलाधार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।