बाँके,

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न थालेको छ । निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं प्रतिनिधिसँग शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले ११ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ ।

विष्टका अनुसार ११ बुँदाबाहेकका शीर्षक र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता संस्थागत विद्यालयलाई रु ५० हजार जरिवाना गरिनेछ । उपमहानगरपालिकाले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्यालयले त्यसैअनुसार शुल्क लिनुपर्ने शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

‘क’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क रु चार हजार पाँच सय र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु पाँच हजार पाँच सय लिन पाउनेछन् । ‘ख’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत र माध्यमिक तहमा मासिक शुल्क क्रमशः अधिकतम रु तीन हजार सात सय ५० र रु चार हजार छ सय तथा ‘ग’ वर्गका विद्यालयले रु तीन हजार र रु तीन हजार सात सय ५० लिन पाउने शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।

सो निर्देशनमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा अधिकतम एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिने, आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरेबापत लिन नपाइने, दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क लिने, टाई बेल्टबपतको रकम लिन नपाउने र टाई बेल्ट अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट व्यवस्था गर्ने, परिचयपत्रको रकम अधिकतम रु दुई सय ५० मात्र लिन पाउने, खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने हकमा मात्र अभिभावकसँग समन्वय गरेर खेलकुद शुल्क लिन पाउनेछन् ।

यसैगरी वातानुकूलित (एसी) प्रयोग गरिएका कक्षाका विद्यालयबाट एसी शुल्क अधिकतम रु तीन सय मात्र लिन पाउने, कम्प्युटर प्रयोग गरेका विद्यार्थीबाट मात्र अधिकतम मासिक रु आठ सय मात्र लिन पाउने, चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण पत्र दिँदा आधारभूत तहमा अधिकतम रु एक हजार र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु दुई हजारभन्दा बढी रकम लिन नपाउने, कूल विद्यार्थीको १० प्रतिशत सङ्ख्यालाई छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने र छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण फोटोसहित विद्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र धरौटी शुल्क लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

नगर प्रमुख विष्टले संस्थागत विद्यालयसँग द्वन्द्व बढाउने स्थानीय सरकारको कुनै मनशाय नरहेको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नीतिनियम, ऐन र नियमावलीभित्र बसेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अभिभावक, विद्यालय र सरकारबीचको असल समन्वयले राम्रो शैक्षिक वातावरण बन्ने भन्दै नेपालगञ्जको शैक्षिक प्रणालीलाई उदाहरणीय बनाउन समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

निजी विद्यालयको सङ्गठन प्याब्सनका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन र नियमावलीबमोजिम बनाएको मापदण्ड अक्षरशः पालना गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको भन्दै छात्रवृत्तिका लागि स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्दा छात्रवृत्तिको मापदण्डलाई ख्याल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।