काठमाडौँ

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेटमा संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्नुको अर्थ नरहने धारणा राख्नुभएको छ ।

आजको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बजेटमा संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्नुको अर्थ नहुने बताउनुभयो । “बजेटले कुनैपनि संशोधन गर्न सक्दैनौ भने हप्तौ लगाएर छलफल गर्नुको अर्थ छैन । कि त कानुन संशोधन गरौं कि त बजेट प्रस्तुत गरेपछि सिधै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरौँ” उहाँले भन्नुभयो । पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद घिमिरेले सरकारले ऋण लिएर त्यसको खर्च पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद हेमराज राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी बजेट आएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको र ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको सांसद राईले बताउनुभयो ।
सांसद् ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिनेगरी बजेट आएको दाबी गर्नुभयो । आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा उद्यमशीलता विकास गर्नेगरी बजेट आएको उहाँको भनाइ छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्र डो¥याउने क्षेत्रका रुपमा बजेटले पहिचान गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद बिनिता कठायतले कर्णाली प्रदेशको रारालगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो । विकासका दृष्टिले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उहाँको छ । कर्णालीका उत्पादनको ब्राण्डिङका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले अहिले करिब रु २४ खर्ब हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि ऋण उठाउने प्रवृत्तिले प्रशय पाइरहेको बताउनुभयो । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र मधेस प्रदेशलाई न्यून बजेट विनियोजन भएको उहाँको गुनासो छ ।

सांसद प्रतिमा गौतमले बिनियोजित बजेटले पुँजी निर्माण र विकास बजेटलाई प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहँदा आर्थिक पुनःसंरचनालाई चासो दिइएन । पहिलो चरणको आर्थिक पुनःसंरचना भएको तीन दशक बितिसकेको छ । तर, आर्थिक पुनःसंरचनाको आँट पहिला र अहिलेका अर्थमन्त्रीले गर्न सकेनन् ।”

विकास र समृद्धि खोज्ने तर पुँजी निर्माण नगरिँदा हामी गन्तव्यमा नपुगिने भन्दै उहाँले हालको नियमित खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा विकास खर्च कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले बजेट सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद एकनाथ ढकालले युवाको हकमा ‘स्टार्टअप’ कर्जा दिइने, एक हजार युवालाई फेलोसिप दिइने, महिला लगानी वर्षको घोषणाजस्ता विषय उत्साहित रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको काम दुई सिफ्टमा गर्ने विषय स्वागतयोग्य भएको भन्दै बजेटलाई थप परिस्कृत र प्राथमिकतायुक्त बनाउन सकिने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी गर्ने विषयको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको स्वागतयोग्य भन्दै उक्त लक्ष्य पूरा गर्न धार्मिक पर्यटन बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद कान्तिका सेजुवालले बजेट परम्परागत भएको यसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने जिकिर गर्नुभयो । कृषि औजार र कृषि सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नभएको, नारा राम्रा रहेपनि तिनको कार्यान्वनयका लागि बजेट विनियोजन पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ थियो । सस्तो लोकप्रियताभन्दा यथार्थ धरातलमा उभिएर बजेट कार्यान्वयनमा लागनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

सांसद बासुदेव घिमिरेले सङ्घीय सरकारको बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसकेकाले तल्लो तहको विकासमा समस्या हुने धारणा राख्नुभयो । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको बजेटले अन्य क्षेत्रलाई खासै महत्व नदिएको उहाँको दाबी थियो । कागजमा योजना पर्ने तर कार्यान्वयन हुनै नसक्ने विगतको अभ्यासबाट पाठ सिकेर बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा सांसद घिमिरेको जोड छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २१ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।