काठमाडौँ,

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उहाँले विगतका वर्षहरुमा पनि बजेट विनियोजन हुने र कार्यान्वयन नहुने परिपार्टी रहेको भन्दै यो वर्ष त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“हरेक वर्ष बजेट कर्णप्रिय हुने र कार्यान्वयन नहुने समस्या छ”, सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, “ठूला आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । असारे बजेटको पद्धतिलाई अन्त्य गरी विकास पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

सांसद ईश्वरबहादुर लामाले बजेटमा समावेश भएका केही नयाँ कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मे २९ तारिखको दिनलाई सगरमाथा दिवसका रुपमा मनाउन र सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।

सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले बजेट सन्तुलित, समयसापेक्ष र गतिशील रहेको भन्दै यसले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको बाटोलाई समेटेको बताउनुभयो । बजेटमा पाँच रुपान्तरणका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद शिशिर खनालले बजेट सन्तुलित रहेको र राजस्वको स्रोतमध्ये अनुदानको हिस्सा ठूलो रहेकाले यो लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ हुने धारणा राख्नुभयो । बजेटमा जलवायु पविर्तनको जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई महत्व दिन नसके पनि सूचना प्रविधिको विकास, हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलगायत विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बजेटले लोकप्रिय नारा दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा जटिलता हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा कर्णालीको विषयलाई यथेष्ट नसमेटिएको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले बजेट कार्यान्वयनको सोच र प्रतिबद्धता जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद दुर्गा राईले बजेटले रुपान्तरणकारी आयोजनालाई समेटेको, सबै क्षेत्र, समुदाय र भूगोललाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको वास्तविकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने सामान्य कामसमेत निजी क्षेत्रलाई दिइएकाप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।