अमेरिकाको वासिंगटन डिसीमा गरिएको अर्को एनसेल काण्डको छानविन गर्नबाट परराष्ट्र मन्त्रालय पन्छिन खोजेको छ। अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले एनसेल प्रकरणमा पौने अठ्ठाइस करोड रकममा भ्रष्टाचार गरेको विषय वाहिरिएपछि त्यसको छानविन गर्नुको साटो परराष्ट मन्त्रालय पन्छिन खोजेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले महालेखाले अडिट गरिसकेपछि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्।  कुराकानीमा प्रवक्ता लम्सालले महालेखाले रुजू गरिसकेपछि त्यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा नभई अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘परराष्ट्रमन्त्रालय हाम्रो बजेटको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, अडिट भइसकेपछि त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। महालेखाले रुजू गरेपछि त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, अब त्यसमा अख्तियारले नै गर्ने हो। महालेखाको प्रतिवेदनमा त्यो कुरा परेको भए बेग्दै कुरा हुन्थ्यो। अब अडिट भएर सबै कुरा भइसकेपछि अब त्यो विषय हाम्रोमा पर्दैन । यो विषयमा अमेरिकामा रहनु भएको कार्यवहाक राजदूतलाई सोध्नु राम्रो हुन्छ।’

प्रबक्ता लम्सालले भनेजस्तो सो प्रकरणमा अपचलनमा परेको पौने अठ्ठाइस करोड रुपैयाँबारे महालेखाले अडिट गरिसकेको छैन। यो गतवर्ष तत्कालीन राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले अनियमित तरिकाले विदेशी कानुनी परामर्शदाताको सेवा लिंदा गरेको करोडौं अपचलनको इस्यू हो। यसबारे भर्खरमात्रै महालेखाले अडिट गर्न शुरु गरेको छ।

महालेखाको एउटा टोली दूतावासको खर्चको हिसाव किताव गर्न केही दिनअघिमात्र वासिंगटन डिसी गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्रोतले डिसी नेपाललाई बतायो। महालेखाले परीक्षण नगर्दै उठेको यत्रो इस्यूमा परराष्ट मन्त्रालय पन्छन खोज्नु झन रहस्यमय भएको छ।

६१ अर्वभन्दा बढी राजश्व रकम तिर्ने प्रकरणमा एनसेलसँग नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु जोडिइसकेका छन्। व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभ लिएर मुलुकको राजश्वमा सम्झौता गरेकोमा सबै दलका शीर्ष नेताहरु चर्को आलोचनाको सिकार हुँदै आएका छन्।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले ६१ अर्व कर लगायो यो कर एनसेलले तिर्नु पर्ने होइन भन्दै एनसेलले नै विश्व बैंकमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा कानुनी परामर्श सेवा लिँदासमेत तत्कालीन राजदूतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण कागजातसहित डिसी नेपालले समाचार सार्वजानिक गरेको थियो। ( यहाँ क्लिक गरेर सो समाचार पढ्नुहोस)।

राजदूत कार्कीले अनियमित तरिकाले करोडौं रकम खर्च गरेपछि जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले कार्कीको सो काममा सहमती जनाउन सकेका थिएनन् । उनलाई जवर्जस्ती विदामा बस्न लगाएर नेपाली सेनाका जर्नेल मघुकरसिंह कार्कीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाई सो काम सम्पन्न गरिएको थियो ।

जनताको करको करोडौं रकममा अमेरिकामा भ्रष्टचार भएको सप्रमाण समाचार बाहिरिंदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसबारे छानविन गर्नुको साटो लेखापरीक्षण नै नभई सकेको सो काण्डलाई टालटुल पार्न चाहान्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसले यो प्रकरणमा मन्त्रालयभित्र पनि उच्चतहको संलग्नता छ कि भन्ने आशंका बढाइदिएको छ।