निर्वाचन आयोग र मातहतका कर्मचारीले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको २४ माघदेखि नै दोब्बर तलब पाउन थालिसकेका छन् । तर निर्वाचनको समयमा १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मीले भने न्यूनतम भत्तासमेत नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई विनियोजन गरेको बजेटमा सुरक्षाकर्मीका सबै भत्ता कटौती गरिएको छ ।

अत्यावश्यक कामका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत नभएपछि सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले चुनावमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई १४ दिनको तलबबराबर भत्ता दिने प्रस्ताव गरेको थियो । स्रोतको अभाव देखाउँदै अर्थले भत्ताबापत सुरक्षा निकायलाई बजेट नै दिएको छैन । एकातर्फ मागअनुसार म्यादी प्रहरी पनि दिइएको छैन,नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने, यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई धेरै घन्टा ड्युउटीमा खटाउनुपर्ने हुन्छ, न्यूनतम भत्तासमेत नदिई कसरी खटाउन सकिएला भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा। भीष्मकुमार भुसालले गृह र सुरक्षा निकायलाई मागभन्दा अर्थबाट ज्यादै नै थोरै बजेटको सहमति आएको बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीका लागि नौ अर्ब २९ करोड १७ लाख माग भएकोमा जम्मा एक अर्ब २२ करोड ४० लाख मात्र सहमति आएको छ । प्रहरीले तीन करोड स्थानीय भत्ता तथा चार करोड १६ लाख २३ हजार अन्य भत्ता माग गरेको थियो । त्यसमा अर्थले एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन । पोसाक, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमण खर्च, पानी तथा बिजुली खर्च मागभन्दा थोरै आएको छ । पोसाकमा १४ करोड ५५ लाख माग भएकोमा जम्मा ७० लाख दिइएको छ । औषधि खरिद, घरभाडा, कर्मचारी तालिम, सञ्चार महसुलजस्ता शीर्षकमा बजेट नै दिइएको छैन । नेपाल प्रहरीले ६ अर्ब २१ करोड पुँजीगत खर्च माग गरेकोमा जम्मा ४३ करोड ३७ लाख मात्र दिइएको छ । त्यसमध्ये मेसिनरी तथा औजारमा ३० करोड, सुरक्षा उपकरणमा ११ करोड र अन्य सार्वजनिक निर्माणमा दुई करोड रुपैयाँ छ ।

एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न गृहले सात अर्ब १९ करोड ९४ लाख पाँच हजार माग गरेकोमा चार अर्ब ४५ करोड ९४ हजार मात्र स्वीकृत भएको छ । जसअनुसार एक लाख मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना हुनेछन् । एकै चरणमा चुनाव गर्दा न्यूनतम एक लाख १८ हजार म्यादी चाहिने गृहको निष्कर्ष थियो । ३० वैशाखमा सात सय ५३ स्थानीय तहमै निर्वाचन गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले तीन अर्ब ५८ करोड १३ लाख माग गरेकोमा ४४ करोड ५५ लाख बजेट मात्र स्वीकृत भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले तीन करोड २५ लाख स्थानीय भत्ता, १६ करोड अन्य भत्ता माग गरेकोमा उसलाई भत्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छैन । पोसाकमा ८४ लाख, पानी र बिजुलीमा ७४ लाख, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा तीन करोड ६५ लाख, सवारीसाधन मर्मतमा एक करोड ६० लाख, भ्रमण खर्चमा २३ करोड ५२ लाख निकासा भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ सशस्त्रलाई १० करोड ५० हजार छुट्याइएको छ ।

यसअघिका निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीलाई दुई साता खाजा खर्च दिने गरिएको थियो । यसपटक भने खाजा खर्चसमेत दिन अर्थले कञ्जुस्याइँ गरेको छ । तर, कर्मचारीको हकमा भने तीन महिनाअघिदेखि नै दोहोरो तलब दिइएको छ । त्यस्तै, निर्वाचनमा करिब एक महिनाअघिदेखि खटिने अन्य कर्मचारीले पनि खटिएको दिनदेखि भत्ता पाउँछन् । सुरक्षा निकायलाई मात्र विभेद गर्दा त्यसले निर्वाचन सुरक्षामा समस्या आउन सक्ने गृहका अधिकारीको चिन्ता छ ।

दुवै सुरक्षा निकायलाई गाडी खरिदमा पनि बजेट दिइएको छैन । गाडी अनुदानका लागि प्रयास गर्ने र नआए जी टु जी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने अर्थको तयारी छ । तर, निर्वाचनका लागि दुई महिनाभन्दा कम अवधि रहेको र अझै गाडी खरिद तथा भाडाबारे बजेट नै तय नहुँदा सुरक्षा योजना बनाउनसमेत समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । आइतबार अर्थले कार्यविधि स्वीकृत गरेको र त्यहीअनुसार खर्च गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता दिइसकेको छ ।