आफूलाई होटलमा बोलाएर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपसहित जुम्लाकी ४० वर्षीया महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएपछि सांसद मोहन बानियाँ पक्राउ परेका थिए । सात दिन प्रहरी हिरासत बसेका उनलाई बाँके जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको हो । त्यसयता उनले संसद्का बहसमा भाग लिँदै आएका छन् ।

यौनहिंसासम्बन्धी उजुरीको हदम्याद हटाउनुपर्ने विषयमा सडकदेखि संसद्सम्म गम्भीर बहस चलिरहँदा बलात्कार आरोप लागेका एक सांसद भने मुद्दाको टुंगो नलाग्दै निसंकोच संसद्का सबै कारबाहीमा उपस्थित छन् ।

सांसदहरूले आफूलाई अनुकूल हुने गरी बनाएको नियमावलीको फाइदा उठाउँदै मुगुका एमाले सांसद बानियाँ संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आएका हुन् । संसद् सचिवालयले उनको निलम्बन फुकुवा मात्रै गरेको छैन, मासिक पारिश्रमिकसमेत दिने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा धरौटी वा सामान्य तारिखमा छुटेपछि सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने प्रावधान छ ।

रिहा भएलगत्तै बानियाँले अदालतको आदेशसहित संसद् सचिवालयमा निलम्बन फुकुवाको निवेदन दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम २ को प्रावधान उद्धृत गर्दै निलम्बन फुकुवा गरेका हुन् । उक्त प्रावधानमा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा मात्रै सांसद निलम्बन हुने उल्लेख छ ।

‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ,’ नियमावलीमा छ ।

सांसदहरूले नै बनाएको सैनिक ऐनमा भने अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन हुने प्रावधान छ । तर सांसदले आफ्नो हकमा भने कमजोर प्रावधान राखेका हुन् । सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६६ को उपदफा ३ मा थुनामा रहेको अवधिभर र अदालतमा मुद्दा चलेकामा अन्तिम फैसला नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख छ ।

‘कोही अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बनमा पर्ने, कोही सानका साथ सदनमा जाने कानुन आपसमा नमिल्दो देखियो,’ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘सबैलाई समान हुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । कसैले सुविधा पाउने, कसैले नपाउने भन्ने हुँदैन ।’

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले कानुनको कमजोरीका कारण बलात्कार आरोप लागेका सांसद संसद् फर्किन पाएको बताइन् । ‘नैतिकताका आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्थ्यो, बलात्कारको आरोप लागेर धरौटीमा छुटेपछि फेरि सांसदको हैसियतमा आउने कानुन नै गलत देखियो,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म आरोप त छ । बलात्कारको आरोप लागेको सांसद संसद् फर्केपछि हामीमाथि जनताको विश्वास हुन्छ त ?’

पूर्वउपसभामुख एवं एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भने कानुनी प्रावधानअनुसार नै बानियाँ संसद्मा फर्किएको बताइन् । ‘अदालतले तारिखमा छाडेको हो, अदालतले छाडेको चिठी संसद्मा बुझाएपछि निलम्बन फकुवा भयो, सबै कुरा कानुन पालना गरेरै भएको हो,’ उनले भनिन् ।

एमालेको आफ्नै अनुशासन आयोग पनि छ । जसले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोल्ने नेताहरूमाथि कारबाही चलाए पनि नैतिक र चारित्रिक विषयमा प्रश्न उठेका नेताका विषयमा मौनता साधेको छ । बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका आफ्नो पार्टीका सांसद सहजै संसद् फर्किंदा पनि आयोगले अनदेखा गरेको छ । ‘नैतिकताका आधारमा पनि बानियाँलाई सांसदको हैसियतमा ल्याउनु हुँदैनथ्यो,’ एमालेकै एक सांसद भन्छन् ।

बानियाँले पारिश्रमिक माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् । ऐनमा अदालतको आदेशबमोजिम थुना, कैद वा धरौटीमा रहेको अवधिमा कुनै किसिमको भत्ता नपाउने उल्लेख छ । संविधानको धारा ३०६ को (छ) मा ‘पारिश्रमिक’ भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधासमेत बुझाएको छ ।

संसद्का पदाधिकारीले यसलाई अपव्याख्या गरेर भत्ता दिन नमिल्ने तर मासिक पारिश्रमिक दिन मिल्ने टिप्पणी उठाउन लागेका छन् । कानुन महाशाखाको राय लिएपछि पारिश्रमिक दिने तयारीमा रहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘कानुनले भत्ताको मात्रै कुरा गरेकाले पारिश्रमिक दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर छलफलमै छौं,’ सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । कान्तिपुर दैनीक