काठमाडौं । सत्ता साझेदार, अझ भनौं यो सत्ता गठबन्धनका सबैभन्दा ठूला संरक्षक माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आसन्न आम चुनावलाई फागुनसम्मै तन्काउन चाहन्थे ।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि एकातिर पार्टीको दबाव, अर्कातिर ज्योतिषीको साइत । अनि हरेकपल्ट क्याबिनेट बैठक नसकिँदै प्रतिपक्षी एमालेका ‘बोलक्कड’ अध्यक्ष केपी ओलीको चुनाव खोई भन्ने कटाक्ष सुन्नुपर्ने । अझ आफू सत्तामा छँदा ‘चुनाव गर्न नसक्ने अयोग्य प्रधानमन्त्री’ को इतिहासदेखिकै खतबात । मंसिरमा चुनाव गराइछाड्न प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवालाई सानोतिनो दबाव थिएन ।

बिहीबार दिउँसोको चुनावी घोषणा यिनै राजनीतिक तानातानहरुको जोडकोणमा भएको थियो, जसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई ताजा जनादेशको बाटोमा लगेको छ ।

तर यो यस्तो चुनाव बन्दैछ, जसले ०४६ को परिवर्तनपछि सत्ता–प्रतिपक्ष र विद्रोहमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका तीन प्रभावशाली नेताको राजनीतिक विरासतको किटानसमेत गरिदिने छ ।

त्यस अर्थमा मिति घोषणा हुनु अगावै तीन अध्यक्ष/सभापति चुनावी दौडाहामा कुद्न सुरु गरिसकेका थिए । बिहीबार पनि यस्तै भयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले घोषणा गरेको, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले साथ दिएको र प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले स्वागत गरेको यो चुनाव यी तीनैजना नेताका लागि सम्भवत: अन्तिम चुनाव हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्वाचन मिति घोषणा गर्दैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तर्क्रियामा थिए । संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर ४ मा गर्ने देउवाको निर्णयबारे त्यहीं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा खबर पाएका ओली तत्कालै प्रतिक्रिया दिए, यो स्वाभाविक र अपेक्षित घोषणा हो, तोकिएको मितिमा निर्वाचन निष्पक्ष होस् ।

बुधबार नै सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर चुनावको मितिबारे निर्णय गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि मंसिर ४ मा चुनाव हुने खबर नौलो थिएन । भलै फागुनसम्म निर्वाचन धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने माओवादीको प्रयास भने चुनाव घोषणासँगै असफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनाव फागुनपछि गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावचाहिँ समयमै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

बुधबारमात्रै यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक चुनावमा होमिइसकेकाले त्यहीअनुसार सक्रिय हुन सरकारका मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले घोषणा गरेको, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले साथ दिएको र प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले स्वागत गरेको यो चुनाव यी तीनैजना नेताका लागि सम्भवत: अन्तिम चुनाव हो ।

उसो भए उनीहरु स्वयम्का लागि आउँदो आमचुनाव कति चुनौतीपूर्ण होला ?

देउवाका ६ दबाव

कांग्रेसको सभापतिमा दोस्रोपटक प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाले निकटस्थहरुसँग आउँदो चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका थिए । ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पार्टीको खराब रिजल्ट उनकै कारणले आएको आरोप खेपिरहेका देउवा राजनीतिको उत्तरार्ध र पार्टी नेतृत्वको सम्भवत: अन्तिम कार्यकालमा आफूले बिगारेको भनिएको पार्टीको पोजिसन फिर्ता गर्न चाहन्छन् ।

हुन त उनले यसअघि सरकारमा रहँदा कमाएको बदनामी पनि यसैपटक पखाल्न चाहेका थिए, तर सरकारको विवादास्पद छविको विरासतले यसपल्ट पनि सुरुदेखि नै प्रकट हुन थाल्यो । त्यसैले केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेझैं पार्टीलाई पहिलो दल बनाउने लक्ष्यका सामु देउवाका अघिल्तिर मुख्यतः ६ चुनौती देखिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसका लागि चुनावपूर्व नै गठबन्धन गर्ने राजनीति नयाँ हो । तालमेल गर्दा पार्टी कस्तो मनोदशामा रहन्छ भन्ने गत स्थानीय तहको भरतपुर महानगरमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले गरेको व्यवहार सम्झे पुग्छ । त्यसैले कांग्रेसले जसरी पनि तालमेल गरेर जाने हो भने पार्टी पंक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रुपमै त्यसका लागि तयार गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती छ ।

पार्टीभित्रको समस्या समाधान गरेर मात्रै देउवालाई यसपालि पुग्ने छैन । गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग भागवन्डा कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने कुरा उनका सामु अर्काे सकस हो ।

त्यसको संकेत गत केन्द्रीय समिति बैठकमा देखिइसकेको पनि छ । त्यतिखेर बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले आउँदो चुनावमा तालमेल आवश्यक रहे पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने आवश्यक नरहेको र एक्लै जित्न सक्ने बताएका थिए । त्यसैले तालमेल अहिलेका लागि आवश्यकीय राजनीति हो भनेर देउवाले पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न सकेनन् भने नेताहरुले माथि–माथि गठबन्धन गरे पनि चाहेझैं भोट नआउन सक्छ, जुन दृश्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिसकिएको छ ।

यसरी पार्टी पंक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा तयारी अवस्थामा राखेपछि देउवाले पार्टीभित्रका विभिन्न विचारसमूहलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सबै समूहलाई समानुपातिक रुपमा सहभागी नगराइए पार्टीभित्र अर्काे लडाईं सुरु हुने संकेत संस्थापन इतरका नेताहरुले दिइसकेका छन् । देउवाले सबै विचार समूह समेट्न सकेनन् भने उनको पार्टीभित्र अन्तरविरोध र अन्तर्घातको श्रृंखला दोहोरिन सक्छ, जुन पार्टीलाई पहिलो शक्ति देउवा चाहनाको अवरोधक हो ।

गठबन्धनमा गएर राजनीतिक भागवण्डा गरिसकेपछि देउवाका सामु अर्काे तेस्रो चुनौती खडा हुने छ, नेतृत्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? उदाहरणका लागि स्याङ्जामा गोपालमान श्रेष्ठलाई अन्तिम कार्यकालका लागि उठाउने या धनराज गुरुङलाई पहिलोपटक टिकट दिन्ने भन्नेजस्ता विषयको अलमलमा देउवा धेरैतिर उभिनुपर्ने हुन्छ । चुनावका बेला आफ्ना नेता कार्यकर्ताको मन नदुख्ने गरी भागवण्डा गर्नु उनका लागि ठूलो चुनौती हो ।

पार्टीभित्रको समस्या समाधान गरेर मात्रै देउवालाई यसपालि पुग्ने छैन । गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग भागवन्डा कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने कुरा उनका सामु अर्काे सकस हो । आफू पहिलो दल बन्नैपर्ने र त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको साथ लिनै पर्ने देउवाको अर्को चुनौती छ । जुन कहाँ कहाँका कति सिट कसको भागमा पार्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ ।

‘देउवा, ओली, प्रचण्डका लागि यो चुनाव संभवतः अन्तिम चुनाव हो । अनि हाम्रो लागि प्रारम्भको चुनाव हो’, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘यो अन्तिम चुनावको नेतृत्व गरेकाले हाम्रो सभापति देउवाले चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्नेछ । त्यसका लागि कांग्रेसले आउँदो भदौ २ गतेदेखि चुनावी अभियान नै सुरु गर्दैछ ।’

ओलीलाई प्रतिष्ठाको सकस

०७४ को चुनावमा ओलीसँग गठबन्धन थियो । यसपल्ट देउवासँग गठबन्धन छ । उनी एक्लै छन् । यो नै ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

किनभने ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा ओलीले शक्तिशाली वाम गठबन्धनको बलमा आफू अध्यक्ष रहेको एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका थिए । तर उनको पार्टी एमालेलाई पहिलो दल बनाउन सघाएको माओवादी केन्द्र यसपालि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा छ ।

पार्टी विभाजनपछि प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलोपटक जाँदै गरेको एमालेलाई विभाजनका कारण गुमेको मत फिर्ता गर्न कठिन छ, पार्टीभित्रैको असन्तुष्टिहरुका कारण स्थानीय तहको चुनावी परिणाम एमाले अनुकुलको नभएको ओली स्वयंको अभिव्यक्ति छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले पनि भन्छः ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले एक्लै चुनावमा जाँदा पहिलेझैं पहिलो पार्टी बन्न सक्दैनन् । त्यसैले ओलीका लागि पहिलो चुनौती गठबन्धन नै हो । अहिलेकै विन्दुबाट हेर्दा ओलीका सामु चुनौती बनेर उभिएको गठबन्धन भत्किने सम्भावना लगभग छैन ।

त्यसमाथि पार्टी विभाजनपछि प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलोपटक जाँदै गरेको एमालेलाई विभाजनका कारण गुमेको मत फिर्ता गर्न कठिन छ, एमाले स्वयंले त्यो कोशिस गरेको पनि देखिदैन । उसो त एमाले पार्टी स्वयं समस्यारहित छैन, पार्टीभित्रैको असन्तुष्टिहरुका कारण स्थानीय तहको चुनावी परिणाम एमाले अनुकुलको नभएको ओली स्वयंको अभिव्यक्ति छ ।

‘हामीले सरकारमा रहँदा पहिलोचोटि आत्मविश्वासको सृजना गरेका थियौं । त्यसलाई साकार रुप दिनु अध्यक्षज्यूका लागि ठूलो चुनौती र आकांक्षा हो,’ एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने, ‘यो अरुले दिएको भन्दा पनि हामी आफैंले आफैंलाई दिएको चुनौती हो ।’

बरु प्रचण्डलाई सहज, तर कांग्रेसलाई रोक्ने चुनौती

‘माओवादी केन्द्रलाई स्थानीय चुनावको घाउ नपुरिदै संघ र प्रदेशको चुनाव छ । त्यसका असरहरु परिहाल्छन्,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘समाज साह्रै तीब्र गतिले बदलिएको छ । आत्मकेन्द्री सोच, पुँजीवादी मूल्यमान्यताले नेतृत्वमा असर पारेको छ । त्यस बारेमा हाम्रा अध्यक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

एमालेसँग मिलेर ०७४ को चुनाव लडेको माओवादी केन्द्र यसपालि कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने, बाँकी गठबन्धनका लागि समाजवादी मोर्चा बनाउने रणनीतिमा छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावपछि आफूले अन्तिम तथा तेस्रोपटक सरकारमा जान चाहेको आकांक्षा प्रकट गरिसकेका छन् । स्थानीय चुनावको आँकडाअनुसार प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र तुलनात्मक रुपमा सजिलो स्थानमा छ । कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउने अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र जता लाग्छ, त्यतै बहुमत पुग्ने र सरकार बन्ने परिस्थिति हुन्छ । यद्यपि प्रचण्डले आफ्नो दललाई दोस्रो बनाउने घोषणा खुला–खुला गरेका छन् ।

कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउने अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र जता लाग्छ, त्यतै बहुमत पुग्ने र सरकार बन्ने परिस्थिति हुन्छ । यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको भोट गत ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा भन्दा खस्किएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय चुनावको नतिजा प्रचण्डका लागि समेत पाठ नै हो, जसलाई उनी उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । किनभने स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको भोट गत ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा भन्दा खस्किएको थियो । याद रहोस्, त्यस बेलाको स्थानीय चुनावमा पनि उनी नेपाली कांग्रेससँगै गठबन्धनमा थिए ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष प्रचण्डका अघिल्तिर मुख्यतः तीन चुनौती रहेको निर्क्यौल गर्छन् । चुनाव सकिँदाखेरि सरकारको बागडोर कसले सम्हाल्छ भन्ने प्रश्नको वरिपरि आफ्नो नेतृत्वले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो चुनावको हालसम्मको तयारी हेर्दा संयुक्त मोर्चा हुने, गठबन्धन हुने मिलेर चुनाव लड्ने देखिन्छ, अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका दुईटा ठूला पार्टीले टु पार्टी सिस्टममा लैजान खोजिएको छ त्यो हुन दिनु हुदैन’, उनले भने, ‘चुनाव आफ्नो पार्टीलाई पुन: व्यवस्थित गर्ने अवसर पनि हो, अनि संघर्षको बेलामा जनतामा पुग्ने पार्टी व्यवस्थित गर्ने अवसर पनि हो, त्यसका लागि उहाँ (प्रचण्ड) ले पार्टीलाई नयाँ रणनीतिबाट अघि बढाउनुपर्छ ।’

कांग्रेसले आफूले बहुमत ल्याउने गरी चुनावी तालमेल गर्ने बताइरहेका बेला त्यसलाई रोक्ने गरी तालमेल गर्नु प्रचण्डका सामुन्ने देखिएको अर्काे चुनौती हो । साभार online khabar