नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर नेकपा एमाले चुनावमा जानेभएको छ । पार्टीको शनिबार सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी उपमहासचिव तथा केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आसन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतसहितको पहिलो शक्तिका रूपमा विजयी बनाउनका लागि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक अहोरात्र खट्न हाम्रो पार्टीका सबै कमिटीहरू, नेता, कार्यकर्ता र जनसंगठनहरूलाई आह्वान गरिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको आवधिक निर्वाचनलाई पनि समयमै नगर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले अनेक बहनाबाजी गरेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि कामचलाउ सरकारको रूपमा रहेको सरकारले गरेका पछिल्ला कामकारबाहीको पनि एमालेले विरोध गरेको छ ।
निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्नका लागि राज्यशक्तिको दुरूपयोग गर्न सरकार सक्रिय रहेको एमालेको आरोप छ । ‘समूह छलफलबाट आएको सुझावअनुसार बैठकबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएको हो’ –केन्द्रीय समितिको बैठकपछि एमाले नेता किरण गुरुङले भन्नुभयो । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले बैठकले आगामी दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने निर्णय गरेको जनाउनुभयो । उहाँले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा मतदान गर्न बैठकले आग्रह गरेको पनि जनाउनुभयो । उहाँले एमाले चुनावी अभियानमा अघि बढिसकेकाले अब एमालेको शक्तिलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी पनि गर्नुभयो । पार्टी कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा दुई दिनसम्म चलेको बैठकले उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गरेको छ ।
नेकपा एमाले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ एकपटक अवसर पाएकाहरूलाई नदोहो¥याउने नीति लिएको छ । पार्टीले २२ भदौभित्र उम्मेदवार सिफारिस गरिसक्न पार्टीका तल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । एमालेले पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता र निर्वाचन कानुनबमोजिमको योग्यतालाई छनोट मापदण्ड बनाएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य रविन कोइरालाले बैठक उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभयो ।
‘बैठकले खास गरी आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनका विषयमा विभिन्न प्रकारका मापदण्डहरू बनाइएका छन्, कस्ता उम्मेदवारलाई टिकट दिँदा जित्न सकिन्छ र पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि आएका सुझावलाई संकलन गरिएको छ ।’ अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि एमालेले ९ वटा समूह बनाएर छलफल गरेको थियो ।
समानुपातिक मत पार्टीको लोकप्रियताको मत भएको भन्दै एमालेको त्यसलाई सबैलाई दामाशाही आधारमा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आम रूपमा दोहो¥याउनु हुन्न । यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागु गर्नुपर्छ ।’ एमालेले स्थानीय वा कुनै पनि तह वा राष्ट्रियसभाका जनप्रितिनिधिलाई राजीनामा गराएर प्रदेश वा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भनेको छ ।
पछिल्लोपटक भएका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई प्रदेश वा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाउन नहुने एमालेले जनाएको छ । ‘तर जनधार भएका र निर्वाचन प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखी अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएकाहरूको हकमा भने विशेष निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ’ –प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भन्नुभयो । प्रत्यक्षतर्फ कतिपटक उम्मेदवार भन्ने तर्क व्यावहारिक नहुने भन्दै एमालेले जित्ने सम्भावना बढी र संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएकालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । उपमहासचिव गुरुङका अनुसार प्रदेश वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रले एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
बैठकमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्षले आ–आफ्ना आयोगका काम र अपेक्षाका बारेमा बैठकलाई जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न व्यक्तिका विरुद्ध परेका उजुरीहरू र त्यसमाथिको छानबिन कार्यदलको कामका बारेमा संयोजक उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि सचिवालय बैठकबाट गरिएका निर्णयहरू पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसअघि सचिवालयले निर्वाचन घोषणा–पत्र मस्यौदा कार्यदल र केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष ओली प्रमुख रहेको यो कमिटीको बैठक आज बस्दै छ । मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी पार्टीले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा भई प्रचलित निर्वाचन कानुनबमोजिम योग्य उम्मेदवारहरूको चयन गरी औपचारिक मनोनयन- बन्दसूचीको निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रचलित निर्वाचन कानुुनबमोजिम औपचारिक मनोनयनपत्र दिन र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न दलको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले कुनै पक्षको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
