काठमाडौं ।
शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेसँगै नेपाली विद्यार्थीहरु जापानमा पढ्न जाने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।
निर्देशिकाले भाषा र डिप्लोमा कोर्ष पढ्नका लागि ‘एनओसी’ (नो अब्जेक्सन लेटर) दिन रोक लगाएसँगै जापानमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि बाटो बन्द भएको हो ।
जापानमा प्रत्येक वर्ष झण्डै १० हजारको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न जान्छन् । एनओसी शाखाका अनुसार गत वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि जापान गएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ६ हजार ७०० जनाले जापान पढ्नका लागि एनओसी लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ नेपाली विद्यार्थीका लागि जापान प्रमुख गन्तव्य बनेको थियो । कोरोना महामारीकाबीच जापानमा ८ हजार १४६ नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि गएका थिए ।
प्रत्येक वर्ष हजारौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी जापान जाने गरेका छन् । मन्त्रालयको निर्देशिकापछि भने त्यो अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
जापानले आफ्ना कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढ्नु अगाडि जापानिज भाषा परीक्षा अनिवार्य गरेको छ । जापानिज भाषामा पढाइ हुने कारणले जापानले भाषा अनिवार्य गराएको हो ।
इक्यान महासचिव दीपकराज भुसालका अनुसार जापानमा अध्ययन गर्न जाने विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अध्ययन गर्न आफ्नो देशमा १२ कक्षा उत्तीर्ण भई जापानको भाषा स्कुलले सञ्चालन गर्ने जापानिज भाषा कोर्स कम्तीमा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म अध्ययन गरी ग्य्राजुएट भए पश्चात् मात्र पढ्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
जापानका युनिभर्सिटी तथा कलेजहरूमा जापानिज भाषाको माध्यमबाट मात्र अध्ययन गर्न पाउँछन् । नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरू उता गएर १ देखि २ वर्ष भाषा कोर्ष पढेर त्यसमा पास भएपछि मात्र कलेज तथा युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउने गरेका छन् ।
तर, निर्देशिकाले भाषा कोर्षका लागि एनओसी जारी गर्न रोक लागेसँगै विद्यार्थीहरूको जापान जाने सपनामा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको हो । जापानले रिसर्च तथा पीएचडी कार्यक्रमका लागि भाषा अनिवार्य गराएको छैन । त्यो बाहेकका लागि भने भाषा पास गरेरमात्र पढ्न पाइने उनको भनाइ छ ।
निर्देशिकाका कारण १० औँ हजार विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनबाट वञ्चित भएको उनले बताए । यतिमात्र नभएर नेपालमा भाषा पढिरहेका, एनओसी लिनका लागि कलेजबाट अफर लेटरको प्रतिक्षामा रहेका गरी तत्काल १० हजार विद्यार्थी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
एनओसी शाखा प्रमुख बासुदेव वस्तीले चैत १९ गतेदेखि उच्च शिक्षा परिभाषित गरिएभन्दा बाहेकलाई एनओसी दिन छाडिएको बताए । कक्षा १२ पास गरेको तर स्नातक तह अध्ययनका लागि योग्यता कम पुगेकाले एनओसी नपाउने उनको भनाइ छ ।
सरकारसँग निर्देशिका सच्याउन माग गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको उनले बताए । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका ८ वटा संघ संस्थाले शिक्षामन्त्रीलाई यसबारे ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले शिक्षामन्त्री अशोक राईसँग छलफल गर्न समय मागेका छन् । तर, मन्त्रीले समय नदिएको महासचिव भुसालले बताए ।
सरकारले समयमै निर्देशिका नसच्याए पीडित विद्यार्थी, शैक्षिक परामर्श संघ संस्थाहरू सडकमा आउन बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले नेपाली विद्यार्थीका लागि जापान प्रमुख गन्तव्य हो । त्यसका लागि धेरै विद्यार्थी नेपालमा तीन देखि ६ महिने भाषा कोर्ष पढिरहेका छन् । तर, सरकारले एनओसी जारी नगर्ने भनेपछि उनीहरू अब के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
