काठमाडौं ।
पूर्वप्रशासक र पूर्व सुरक्षा अधिकारीले गृह प्रशासनकै उच्च अधिकारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ‘राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, संस्थागत संरचना, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका सवाल, समस्या, चुनौती र भावी योजना’ बारे छलफल राखेको थियो ।
छलफलमा सुरक्षा विज्ञको रुपमा पूर्वसचिवत्रय खेमराज रेग्मी, वामनप्रसाद न्यौपाने र आत्मराम पाण्डे उपस्थित थिए । सुरक्षा मामिला विज्ञका रुपमा केशरबहादुर भण्डारी र राजेन्द्रबहादुर सिंह लगायत थिए ।
रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले गृहमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा पुग्ने कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिमा मुलुकको सुरक्षा नीति भर पर्ने बताए ।
गृहमन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा खराब व्यक्तिहरु पुगेकै कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका लागि वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।
सन्तानको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी आमा÷बुबाको हुने भन्दै रेग्मीले भने, ‘गृहमन्त्री र गृहसचिव नै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा संलग्न हुनु अभिभावकले आफ्नै सन्तान बेच्नुसरह हो ।’
पासपोर्ट लिएर विदेशी मुलुकका एयरपोर्ट पुग्दा नेपालको सुरक्षा नीति कस्तो छ भन्ने थाहा हुने अर्का पूर्व सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने ।
‘माननीयज्यूहरु नेपालको सुरक्षा नीतिबारे पासपोर्ट लिएर विदेश जाँदा महसुस गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘घोरिएर नियाल्छन् नेपालको पासपोर्ट ।’ यसको कारण पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वएआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह विदेश जानु विदेशीको अपमान सहनु जस्तो हुन थालेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘संगै रहेको अर्को मुलुकको नागरिक सहजै पास (एयरपोर्टमा सुरक्षा पास) हुन्छ ।
नेपालीका लागि अलि बढी नै ख्याल गर्न थाले, शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छन् ।’ नेपालले अन्तर्रष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि सुधार्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
थिंक ट्याक्क खै ?
पूर्वएआईजी सिंहका अनुसार २०४३ सालमा राष्ट्रिय मूल नीति बनेको थियो । जसको एउटा अंशमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषय समावेश थियो ।
पूर्वउपरथी, केशरबहादुर भण्डारी अनुसार २०५९ सालमा पहिलो पटक छुट्टै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनेको थियो । उक्त नीतिको मस्यौदाकारमध्येमा उनै भण्डारी पनि थिए । २०६३ र २०७५ मा सालमा सुरक्षा नीति परिमार्जन भएको थियो ।
सुरक्षा नीति बनाउने र लुकाउने प्रवृत्ति खराब रहेको बताउँछन् भण्डारी । ‘सुरक्षा नीति आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ ।
निश्चित विषयबाहेक सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने उनको राय छ । सुरक्षा नीति बनाउने, प्रकाशित नगर्ने र त्यसको आफूखुसी प्रयोग र व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति मूल समस्याका रुपमा देखापरेको उनको ब्याख्या छ ।
‘थाहा पाएको हदसम्म हालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अपूरो छ, पूर्णता दिनुपर्नेछ । यसका लागि ढिलो भइसक्यो’ भण्डारीले भने ।
भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्रीले के कस्ता एजेण्डामा छलफल हुन सक्छ भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सुझाव लिने अभ्यास नहुनु पनि गम्भीर विषय भएको उनी बताउँछन् ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालय छ । तर, जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि विदेश भ्रमण गर्दा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने प्रवृत्ति छ’, उनी थप्छन्, ‘राष्ट्रिय हितका विषय परिषदले अनुमोदन गरेर मात्र छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो हुँदा विवाद हुँदैन, व्यक्ति पनि विवादित हुन्न । स्वामित्व हुनेछ ।’
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी रविराज थापा सडकको घटनाले राज्यको नीति निर्देशित भइरहेको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो राष्ट्र कुन नीतिबाट गाइडेड छ ? सडकको घटनाले राज्यको नीति चलाइरहेको छ ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘हाम्रो थिंक ट्यांक खै ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई पंगु बनाइयो, नीति प्रतिष्ठान पनि भात खाने र बजेट पचाउने थलोमात्रै भयो ।’
