विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको खरदार सरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने माग ,एमालेका सचेतक बर्तौला
विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको खरदार सरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने माग ,एमालेका सचेतक बर्तौला
    • Bell Sanchar

    • ६ असार २०८०, बुधबार

काठमाडौं।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको खरदार सरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा दोस्रो बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो माग गरेका हुन् ।

‘म विनम्रताका साथ शिक्षामन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–ती कर्मचारीहरु जसले उठाएको माग न्यायोचित छन्।

ती मागहरु पूरा गर्ने तर्फ यहाँको दृढताका साथ भूमिका रहोस् । पहलकदमी रहोस् । म यो माग गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले उठाएको यो विषयमा म नेकपा एमालेको तर्फबाट, म एउटा जनप्रतिनिधि सांसदको तर्फबाट ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै छिटोभन्दा छिटो भएका सहमती र उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफैंले विगतमा गरेको सम्झौता अनुसार पनि उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने सचेतक बर्तौलाले बताए ।

उनले विद्यालय तहका कार्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५ सय मासिक तलव पाउने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो तलवले कसरी उनीहरुको गुजारा चल्न सक्छ ? भनी सरकारलाई प्रश्‍न गरे।

उनले भने, ‘उहाँहरुले विगत लामो समयदेखि लेखापालले १३ हजार ५ सयमा मासिक रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । कार्यालय सहयोगीले जम्मा ८ हजारमा काम गरिरहनु भएको छ । कल्पना गर्नोस् । ८ हजारमा एउटा कर्मचारीले उसका बच्चा हुन्छ । परिवार हुन्छ । ८ हजार तलवले के गर्छ ? १० हजार छ सय तलवले एउटा कर्मचारीले बालबच्चा, पठनपाठन, सामाजिक व्यवहार कसरी टार्न सक्छ ?’

सचेतक बर्तौलाले विद्यालय तहका कर्मचारीको सो माग सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल पहलकदमी लिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराए।

‘यो कामलाई पूरा गर्न सरकारले सहमती पनि गरेको छ । न्यूनतम तलव सुविधा उहाँहरुले खरदार सरहको माग गरेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ । सरकारले विगतमा पनि सो मागलाई पूरा गर्ने सम्झौंता गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतबाट पनि उहाँहरुको पक्षमा आदेशहरु भए। तर कार्यान्वयन भएको छैन। ध्यानाकर्षण गराउन चाहे।’

साताकाे चर्चित
सम्बन्धित