काठमाडौं ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारले घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार उपभोक्ता हितमा काम गर्ने तीन प्रमुख संस्थाहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता हित सुरक्षाका लागि नागरिक राहत कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।
ज्योति बानियाँ नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र माधव तिमल्सिना नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले १६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सरकारसँग बजेटको व्यवस्थाले महँगो भएको उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रणको माग गरे ।
बजेटले दैनिक उपभोग्य वस्तुको १७० वटा वस्तुमा भ्याट छुटको व्यवस्था गर्दा उपभोक्ता ठूलो मारमा परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ ।
सरकारले पर्यप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी आलु,प्याज, अदुवा लगायतका तरकारी र फलफूलमा भ्याट थपेको उनहरुको आरोप छ ।
भ्याटका कारण अत्वश्यक वस्तु तीन गुणासम्म महँगो भएको अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ ।
‘बजेटले भ्याट थपेको तरकारी र फलफूल तथा उपभोक्ता खाद्य वस्तुको मारमा उपभोक्ता परेका छन् त्यो खारेज गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बजेटको व्यवस्थाका कारण बजारमा परेको असरबारे सरकारले अनुगमन पनि नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारकर्मी बानियाँले सरकारको भ्याटको नीतिले तरकारी, फलफूल सहितका अत्यवश्यक खाद्यान्न तस्करी मौलाउने अवस्था बनेको बताए ।
स्वदेशी बजारमा उत्पादन र बजार अवस्था मुल्यांकन नगरी लागू गरिएको भ्याटको व्यवस्थाले ठिक ढंगबाट काम गर्ने व्यवसायी निरुत्साहित भएको र चोरबाटोबाट वस्तुहरु भित्रिँदा राज्य र उपभोक्ता दुवै लुटिएको दाबी गरे ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमल्सिनाले सरकारले बजेट पास नगर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गरिनुपर्ने बताए ।
स्वदेशी वस्तु संरक्षणका लागि भ्याटको नीति सकारात्मक उदेश्यको भए पनि यसको व्यवहारिक पक्षले उपभोक्ता लुटिएको तिमल्सिनाले बताए । उनले तत्काल उपभोक्ता राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेले सरकारले उपभोक्तालाई जनताको व्यवहार नगरेको बताए । जनताको दैनिक जीवन निर्वाहका क्षेत्रमा भन्दा पनि राज्य स्वार्थ समूह केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
रैतीको व्यवहार भयो, स्वच्छ बजारको कुरा गरेर काम गरिएन । उपभोक्तामैत्री सेवा र सुविधामा सरकार मौन छ,’ पौडेलले भने ।
