काठमाडौँ

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त साधन, स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले संविधान र कानुनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी एवं आयोगको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई परिमार्जन गर्न आफूले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार आयोगले जातीय भेदभावविरुद्ध राज्यका तीनवटै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो । आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको ग्लोबल सङ्ठन (गानहारी)मा ‘ए स्ट्याटस’ प्राप्त गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोग स्थापनाकालदेखि ‘ए स्ट्याटस’ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसैलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगका सदस्य लिली थापाले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि समितिले लैङ्गिक नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका (कामु) सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले मानवअधिकारका विषयलाई मात्रै नहेरी वातावरणीय न्याय र डिजिटल अधिकार र सुरक्षालगायतका विषामा पनि वकालत गरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले मानवअधिकार आयोगले आफ्नो गल्तीको ढाकछेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले निर्मला पन्तजस्ता विषयमा आयोगले केही चासो नदिएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गलत रिपोर्ट पेस गरेर जबर्जस्ती ‘ए स्ट्याटस’मा आयोगलाई राख्न खोजेको आरोप लागाउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले दलित समुदायको विषयलाई मानवअधिकार आयोगले प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो ।