१. मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको के हो ? नेपालको निजामती सेवामा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय र तिनको भूमिका माथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न मानव स्रोतसम्बद्ध विविध पक्षको व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । यसले सङ्गठनमा कामदार वा कर्मचारीको भर्नापूर्वदेखि अवकाशसम्मका नीतिगत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत विषयको समग्र व्यवस्थापनलाई जनाउँछ । मानव स्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गतका कार्यलाई मूलतः मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग र संवर्धन गरी चार आयाममा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्ने गरिन्छ ।
निजामती सेवामा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय र तिनको प्रमुख भूमिका
क. लोक सेवा आयोग
– योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्दै कर्मचारी भर्ना र छनोटसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– निजामती सेवामा मानव स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध विषयमा नेपाल सरकारलाई विज्ञ परामर्श दिने,
– निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने,
ख. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रीपरिषद्
– निजामती कर्मचारीसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी विषयमा निर्णय लिने,
– कर्मचारीको सेवा सुविधा पुनरवलोकन गरी
निर्णय लिने,
– राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वैदेशिक भ्रमण जस्ता विषयमा निर्णय लिने,
– सामाजिक संवाद एवं सामूहिक सौदाबाजीमार्फत उठान भएका मागका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिने,
– कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,
– निजामती सेवाका माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्ने,
ग. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
– केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, कानुनमा उल्लेख गरेदेखिबाहेक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीतिगत स्वीकृति बेगर अन्य निकायले निजामती कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी काम गर्न नपाउने,
– कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका जस्ता नीतिगत दस्ताबेज तर्जुमा गर्ने,
– रिक्त पदको पूर्ति गर्न माग आकृति फाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाउने,
– कर्मचारीको नियुक्ति, खटनपटन, सरुवा, बढुवालगायतका विषयमा निर्णय लिने,
– अध्ययन, भ्रमण तथा तालिमका लागि मनोनयन गर्ने,
– कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण र अभिलेखहरू व्यवस्थित गर्ने गराउने,
– कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी विषयहरू हेर्ने,
घ. अर्थ मन्त्रालय
– निजामती कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतका मौद्रिक सुविधा वृद्धि गर्न सहमति दिने,
– निजामती कर्मचारीको निवृत्तीभरण तथा अवकाश सुविधाको कानुनबमोजिम निकासा दिने,
– सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक अध्ययन, भ्रमणका सम्बन्धमा सहमति दिने,
ङ. सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय
– रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम भरी पठाउने,
– कर्मचारीलाई निजको क्षमता, दक्षता, सिप अनुसार उपयुक्त स्थानमा पदस्थापना गरी काममा लगाउने,
– कर्मचारीको सरुवा, बढुवासम्बन्धी कार्य गर्ने,
– तालिम तथा अध्ययनका लागि मनोनयन गर्ने,
च. तालिम प्रदायक निकाय
– कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तालिम प्रदान गरी ज्ञान, सिप र सकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने,
– तालिमका माध्यमबाट कर्मचारीहरूबिच सञ्जाल निर्माण, सम्पर्क विस्तार तथा सामाजिकीकरणको अवसर प्रदान गर्ने,
– कर्मचारीको व्यावसायिकता विकास गर्न योगदान गर्ने,
छ. आधिकारिक ट्रेड युनियन
– निजामती सेवालाई रचनात्मक र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने,
– तालिम, गोष्ठी, प्रशिक्षणलगायतका सिर्जनात्मक कार्य गरी पेसागत क्षमता विकास गर्ने,
– कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समयसापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, जिउ ज्यानको सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा जस्ता कर्मचारीका हक हितका विषयमा सामाजिक संवाद एवं सामूहिक सौदाबाजी गर्ने,
– यसरी, नेपालको निजामती सेवामा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा बहुनिकायको भूमिका देखिन्छ । माथि उल्लेख गरेबाहेक बढुवा समिति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन संयन्त्र, तलब भत्ता पुनरवलोकन समिति, पुरस्कार सिफारिस समिति, नेतृत्व मूल्याङ्कन समिति, कर्मचारी सम्बन्ध समिति, सम्बद्धता निर्धारण समितिलगायतका संरचनासमेत सव्रिmय रही निजामती सेवामा मानव स्रोत व्यवस्थापन कार्यमा योगदान गर्दै आएका छन् ।
२. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको एक गतेभित्र प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरणहरू निम्न अनुसार रहेका छन् ।
– अघिल्लो आवको राजस्व अनुमान अनुसारको राजस्व सङ्कलन भए नभएको विवरण, राजस्वको अनुमान अनुसारको प्रगति हासिल हुन नसक्नुका कारण र त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने उपाय,
– अघिल्लो आवको मन्त्रालयगत खर्च रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण, मन्त्रालयगत लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा सोका कारण र सुधारका उपायहरू,
– आगामी तीन वर्षमा हुने खर्च अनुमानसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना,
– आगामी तीन वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण,
– ऋण, लगानी र दायित्वसम्बन्धी विवरण,
– वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति,
– कर वा गैरकरमा छुट दिइएको विवरण,
– अघिल्लो आवको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण,
यसरी, प्रदेश सरकारको राजस्व तथा व्ययसम्बन्धी नीति र सोको कार्यान्वयन अवस्था प्रदेश सभामा जानकारी गराई सरकारलाई सभाप्रति जवाफदेही बनाउन यी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
३. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायको परिभाषा कसरी गरिएको छ ? जानाकारी गराउँदै यी निकायमा रहने सूचना अधिकारीका सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सोको नियमावली, २०६५ तथा अन्य निर्देशिका जारी भएका छन् । सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक निकायको परिभाषा अन्तर्गत देहायका निकाय रहन्छन् ।
– संविधान अन्तर्गतका निकाय,
– ऐनद्वारा स्थापित निकाय,
– नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,
– प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित निकाय,
– स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालय,
– कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान,
– प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन,
– नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था,
– नेपाल सरकार वा कानुनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था,
– प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू,
– प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था,
– प्रदेश सरकार वा कानुनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था,
– प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी सङ्घ र संस्थाहरू,
– नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था ।
सूचना अधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था
सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा सार्वजनिक निकायमा रहने सूचना अधिकारी सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।
– सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,
– सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक निकायको प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको सूचना नियमित रूपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, आवश्यकता अनुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्ने,
– सूचना शाखालाई चाहिने यन्त्र, उपकरण र अन्य सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने,
– सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क ठेगाना, सम्पर्क नम्बर आमनागरिकले थाहा पाउने गरी सूचना पाटी वा वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई सूचना अधिकारीको अनुपस्थितिमा सूचना प्रवाहहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने,
– सूचना अधिकारीको अनुपस्थितिमा निजको जिम्मेवारी सार्वजनिक निकाय प्रमुख वा निजले तोकेको अन्य व्यक्तिले लिनुपर्ने,
– सूचना अधिकारीलाई सूचना प्रवाह र सूचना व्यवस्थापनमा दक्ष बनाउन समय समयमा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– सूचना अधिकारीले सूचना मागकर्तालाई सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्ने ।
अन्त्यमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारका निकायको हो । सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयका सूचना प्रवाह गर्नका लागि सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्छन् । सार्वजनिक निकायका सूचनामाथि आमनागरिकको पहुँच दिलाउने मुख्य भूमिकामा सूचना अधिकारी रहन्छन् । सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीलाई स्रोतसाधन र सूचनाले सम्पन्न बनाएर नै नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
४. नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच के कस्तो अन्तरसम्बन्ध कायम गरिएको छ ? नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन तथा विद्यमान अभ्याससमेतका आधारमा प्रस्ट पार्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्छन् । यी तीन तहका सरकारबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सार्वजनिक वित्त परिचालनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता एवं प्रतिफलको सुनिश्चितका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबिच देहायबमोजिमको अन्तरसम्बन्ध कायम गरिएको छ ।
क. संवैधानिक प्रावधान
– प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, (धारा ६०),
– गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश कानुनसमेतको आधारमा घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको प्रस्ताव गर्नुपर्ने, (धारा २३०),
– प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने, (धारा २५१),
ख. अन्य कानुनी व्यवस्था र अभ्यास
सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, प्रदेश सरकारका वित्त व्यवस्थापन ऐनहरू, प्रदेश सरकारका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, लेखापरीक्षण ऐनलगायतका कानुनले नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा सार्वजनिक वित्तको कुशल परिचालन गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न देहायको व्यवस्था रहेको छ ।
– प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रदेशबाट समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान हस्तान्तरण हुने,
– अनुदान उपयोग गर्दा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारित सर्त र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने,
– असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने व्यवस्थाबाट बजेट निर्माणमा तहगत समन्वय कायम हुने,
– एकल कर प्रशासनबाट सङ्कलन हुने करमध्ये
सवारीसाधन कर प्रदेशबाट सङ्कलन भई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने तथा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने,
– प्रदेशभित्रका आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सभाका सदस्यको परामर्शकारी भूमिका रहने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग समन्वय हुने,
– ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलन तथा बिक्री स्थानीय तहले गरी प्राप्त राजस्वमध्ये आफूले ६० प्रतिशत सञ्चित कोषमा दाखिला गरी बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,
– महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणाली सञ्चालन हुने,
– तीनै तहको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने र सोका लागि स्थानीय तहले प्रदेशमा समेत आर्थिक विवरणहरू पठाइ एकीकृत विवरण तयार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने,
– स्थानीय तहले आय र व्ययको चौमासिक विवरण प्रदेशसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,
– प्रदेश सरकारको आवधिक योजना तथा नीति कार्यान्वयमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय तहको आवधिक योजना तथा नीतिहरू तर्जुमा गर्ने,
– स्थानीय तह आफैँले बन्दोबस्त गर्न सक्ने ससाना आयोजनामा बजेट छर्ने कार्य प्रदेशले नगर्ने,
– आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्डबमोजिम आआफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी आयोजना छनोट गर्ने,
– उपलब्ध स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गरी संविधान अनुरूपको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध जरुरी छ । प्रदेशभित्रका पालिकाहरूबिचको विकासको असन्तुलन र विषमताहरू सम्बोधन गर्नसमेत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तहगत अन्तर सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा गोरखापत्र
