काठमाडौँ

अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली अन्तर्गत विकसित देश र विकासिल देशहरू बिचमा कर नीति, यसको कार्यान्वयन र राजस्व सङ्कलन क्षमतामा उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ । कति पय बहुराष्ट्रिय (MNCs ) ले नाफामा हेरफेर गरेर कर छल्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता सम्स्याहरुको न्यूनीकरणका लागि के कस्ता अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि मङ्सिर १० गते एसियन पिपल्स मुभमेन्ट अन डेट एण्ड डेभलपमेन्ट (APAMDD), अति कम विकसित राष्ट्र नागरिक निगरानी मञ्च (LCD वाच), दक्षिण एसिया गरिबी उन्मुलन मञ्च ( सापे), नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (RRAN) को संयुक्त आयोजनामा संघिय संसदका सदस्यहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कर सम्मेलन र नेपालका सन्दर्भमा कर न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौँमा गरियो ।

सो छलफलमा फिलिपिन्स देखि जुम मार्फत यस कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएकी लिडी नेकपील ले सम्पत्ति कर, प्रगतिशील कर र जलवायु सङ्कटको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यसै क्रममा उहाँले भर्खरै सम्पन्न भएको २९ औ जलवायु सङ्कटका विषयमा भएको सम्मेलनमा यस सङ्कट न्यूनीकरणका लागि ३ बिलियनको प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले जलवायुले पार्ने प्रभावको व्यवस्थापनका लागि श्रोत जुटाउन, कर न्यायको खोजी गर्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै यस विषयमा विकसित र कम विकसित मुलुकहरूले पनि श्रोत जुटाउनका लागि करको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

त्यसै गरी फिलिपिन्सबाट नै जेनी मनिपोनले (APAMDD), संयुक्त राष्ट्र कर सम्बन्धी तर्फको यात्रा र मौजात अवस्थाको विषयमा जुम लिङ्क मार्फत नै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यस क्रममा उहाँले United Nations Framework Convention on international Tax Cooperation – UNFCITC का मस्यौदा (Terms of Reference) को अनुमोदन गरेको छ ।

सो सन्दर्भ सर्तको पक्षमा ११० मत परेका थिए भने विपक्षमा ८ मत खसेको बताउनु भयो । संघिय संसदका सदस्यहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कर सम्मेलन र नेपालका सन्दर्भमा कर न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री, पूर्व सांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. डिल्लीराज खनालले नेपालको अर्थतन्त्रको घट्दो अवस्था, यसलाई सुधार गर्नु पर्ने सबै धारणा र भएका ऐन कानुनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । यसै गरी संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकले डिजिटल अर्थतन्त्र: घरेलु राजस्व परिचालन वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनामा सुधार विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नु भयो । यस छलफल कार्यक्रममा विकास, आर्थिक, मामिला तथा सुशासन समिति राष्ट्रिय सभाका सभापति कमला देवी पन्तले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सबै निकायहरूले उठाउनु पर्ने भन्दै जनताको गाँस, बास, कपासको लागि काम गर्न सकिने बताउनु भयो । साथै उहाँले कर तिर्नु सबैको दायित्व रहेको र यसले देश विकासको लागि सहयोग गर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

त्यसै गरी यस कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले संयुक्त राष्ट्र कर महासन्धि: नीति समायोजनका लागि नेपालको रणनीतिका विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु भयो यसै क्रममा उहाँले नेपालको अर्थ तन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि यस सम्बन्धमा भएका ऐन कानुनहरू तथा नीति नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबैले पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले अब सन् २०२५ मा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छलफलमा नेपालको तर्फबाट के कस्ता सवालहरूलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नु पर्ने, न्यायमा समानता ल्याउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नागरिक सुरक्षाका लागि गरिने खर्चमा समतावादी समाजवादी रूपले अर्थतन्त्रका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनु भयो ।

अर्थ समिति, प्रतिनिधि सभा नेपालका सभापति तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्व मेयर सन्तोष चालिसेले अधिकांशहरूले कर छल गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा असर परेको गुनासो गर्दै सबैले आफूले तिर्नु पर्ने कर तिर्न पर्ने बताउनु भयो । संघिय संसदका सदस्यहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कर सम्मेलन र नेपालका सन्दर्भमा कर न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोजकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कर सम्मेलन र नेपालका सन्दर्भमा कर व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणा पत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार United Nations Framework Convention on international Tax Cooperation – UNFCITC का मस्यौदा (Terms of Reference) को अनुमोदन गरेको छ । सो सन्दर्भ सर्तको पक्षमा ११० मत परेका थिए भने विपक्षमा ८ मत खसेको र ४४ राष्ट्र भने तटस्थ रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी यस विषयमा संघीय संसदका सदस्यहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कर सम्मेलन र नेपालका सन्दर्भमा कर न्याय सम्बन्धी छलफल गर्नुको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय कर साझेदारी विशेषतः राष्ट्र संघीय कर सम्मेलन (UNFCITC) को सम्बन्धमा नेपालले लिनु पर्ने रणनीतिलाई लिइएर छलफल गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।

साथै कार्यक्रममा नेपाल जस्ता मुलुकले दिगो विकासका लागि लगानी गर्न, वित्तीय नीति सुदृढ गर्न र बढ्दो असमानतालाई सम्बोधन गर्न यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने करसम्बन्धी सम्झौतालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी छलफल गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ ।