काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले कमजोरी गर्ने र मापदण्ड विपरीत काम गर्ने सहकारीलाई ‘सिस्टम’ मा ल्याउनैपर्ने बताएका छन् ।
‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारी गठन र दर्ता कसरी गरियो भन्ने पनि चासोको विषय बनेको बताए ।
अहिले सहकारी गलत हो भन्ने मान्यतासाथ सहकारीको अन्त्य गर्ने कुरा उठिरहेको उनले बताए । सरकारको नीति कार्यन्वयन गर्न सहकारीको आवश्यकता दीर्घकालसम्म नै रहने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रोजस्तो सानो देशमा ३१/३२ हजार सहकारी आवश्यक छ कि छैन, यो अहिलेको प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘सहकारी समस्या समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नैपर्छ । सहकारीका लागि एकीकृत कानुन ल्याउन काम गर्छौं । सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण गर्न शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्छ । त्यसमा काम गर्छौं । नाम जे भए पनि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन हुन्छ ।’