काठमाडौँ ।
नेपालमा वन डढेलो एक गम्भीर समस्या बनेको छ, जसले प्राकृतिक स्रोतसाधन, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँदै आएको छ। भौगोलिक हिसाबले मुलुकका सबै क्षेत्रमा वन डढेलोका घटना देखिन्छन्, तराईमा छोटो अवधिमा धेरै घटना हुने गरेको छ भने चुरे क्षेत्र यसबाट बढी प्रभावित हुने गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार प्रतिवर्ष तीन हजारभन्दा बढी डढेलोका घटना हुने गरेका छन्। प्रतिघटनामा सरदर छ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुन्छ। सन् २०२४ मा मात्रै ५१३६ स्थानमा वन डढेलोका घटना भएका थिए, जसमा ७४ जिल्ला प्रभावित भएका थिए। सबैभन्दा धेरै सुर्खेत (३२८), सल्यान (२८१), दाङ (२७६) र कैलाली (२५६) मा घटना देखिएका थिए।
डढेलोका प्रमुख कारणमा वन व्यवस्थापनको अभाव, ज्वलनशील पदार्थको अधिक जम्मा, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, चोरी सिकार, लापरबाही र अन्जानबाट आगो लगाउनु पर्दछन्। मानवीय कारणबाट ९६ प्रतिशत डढेलो हुने गरेको छ भने झन्डै ७० प्रतिशत डढेलो लापरबाही वा अन्जानले हुने गरेको पाइएको छ।
वन डढेलो रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। वन डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्माका अनुसार छरिएर रहेका योजना, बजेट र जनशक्ति एकत्रित गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र प्रभावकारी हुने बताउँछन्। उनले समुदायस्तरमा पूर्वतयारी र जनचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपाल सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ भने वन तथा भू–संरक्षण विभागमा वन डढेलो सूचना कक्ष सञ्चालनमा छ। साथै, स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असरले डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको छ। उनले डढेलो नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई एकीकृत गरी कार्यदल गठन गरिएको र वैदेशिक सहायतामा परियोजना सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताए।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनको परिचालन गरी समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ। साथै, स्थानीय समूहस्तरमा धुँवा देखिनासाथ सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गरी तत्काल प्रतिकार्य गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
