सुर्खेत ।

 कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न कारणले चार सय ४४ जना बालबालिका बालगृहमा आश्रित रहेको पाइएको छ। आमाबुबासँग बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ती बालबालिकालाई सरकारले संरक्षण दिएको हो।

तर, बुवाआमा हुँदाहुँदै पनि बालगृहमा बालबालिका पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। बालबालिकासम्बन्धी ऐनले कस्ता बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न सकिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।

१२ वटा बालगृहको अनुगमन आवश्यक

कर्णालीमा रहेका १२ वटा बालगृहहरूको अनुगमन गरी तिनलाई मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न जोड दिइएको छ। यसै विषयमा हिमाली नवीन समाजले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम मा बालअधिकारकर्मी डम्बर रोकायले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, गरिबी, पारिवारिक विछोडजस्ता कारणले बालबालिका बालगृहमा जान बाध्य भएको बताएका छन्। पारिवारिक विछोडले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पार्न सक्ने भएकाले यस विषयमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

गरिबी र अशिक्षाका कारण बालबालिका बालगृहमा

हिमाली नवीन समाजका उपनिर्देशक रिया महर्जनका अनुसार गरिबी र अशिक्षाका कारण धेरै बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने गरिएको छ, जसले बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने गरेको छ।

सन् २००६ देखि २०२३ सम्ममा कर्णालीमा ९६७ बालबालिका उद्धार गरिएका थिए। तीमध्ये ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णाली प्रदेशका रहेका छन् भने २२ प्रतिशत बागमती प्रदेशका रहेका छन्। संस्थाले उद्धार गरिएका बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

बालबालिका परिवारबाट छुटिँदा उनीहरूको भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको छ।