काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीन सिमानाका १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्न नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मै सम्झौता भइसकेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद भानुभक्त जोशीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र (प्रवेश पास) उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी गराए। उनले १४ नाकामध्ये बझाङस्थित उरै भञ्ज्याङ पनि रहेको उल्लेख गर्दै, नाका सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए।
सांसद जोशीको अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र पूर्वाधार विकासका कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार, नेपालको संविधानअनुसार पहिला केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय कामहरू अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तह को कार्यक्षेत्रमा परेका छन्। जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गर्न कठिनाइ हुने भएकाले डिभिजन कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए। उनले युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिनका लागि पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको सीप प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार, २०७५/७६ देखि हालसम्म करिब आठ लाख सूचीकृत बेरोजगारले सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगारी कार्यक्रममार्फत रोजगार पाएका छन्। साथै, आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न आगामी दश वर्षका लागि “आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक” घोषणा गरिएको छ, जसबाट युवाहरू नेपालमै रोजगारी र स्वरोजगारमा संलग्न हुने सरकारको विश्वास रहेको उनले उल्लेख गरे
