काठमाडौँ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरिने भएको छ। हाल यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यो विधेयक १८ महिनादेखि संसदमा अलमलमा परिरहेको छ। विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सहमति हुन नसक्दा दफावार छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।
२०७९ भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २०८० असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो। संसदीय समितिमा पुगेको १७ महिना बितिसक्दा पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि उपसमिति गठन गरी सहमति जुटाउने प्रयास थालिएको हो।
शिक्षा समितिको आजको बैठकले उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य सरिता भुसालले विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य छिटो अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि १५२ जना सांसदले १,७५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संशोधन प्रस्तावहरू विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न व्यवस्थासम्म केन्द्रित छन्।
पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा, सांसद जीवन परियार, पदम गिरी, गोकुल प्रसाद बास्कोटा, महेन्द्र बहादुर शाही, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदीप यादवलगायत २२ सांसदले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्न, प्राविधिक र व्यावसायिक सीपयुक्त नागरिक उत्पादन गर्न, तथा शिक्षामा सबै नागरिकलाई समान पहुँच दिलाउन विधेयकमा थप प्रावधानहरू समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसद गगन थापा र जीवन परियारले ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शुल्क नलिइ प्रदान गरिने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भनेर विधेयकमा स्पष्ट लेख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
अन्य सांसदहरूले निःशुल्क शिक्षालाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म लागू गरिनुपर्ने र देशभरका विद्यालयमा कुनै शुल्क नलिइ शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘निजी लगानीका विद्यालय पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसदहरूले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ढाँचा परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा शिक्षकहरू कुन सरकार अन्तर्गत रहने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
यी संशोधन प्रस्तावहरूका विषयमा संसदीय समितिले एकपटक छलफल गरिसकेको छ। थप छलफल गरी सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गर्न लागिएको हो।
