काठमाडौँ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको बताएका छन्।
आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि भएको छलफलमा मन्त्री गुरुङले विधेयकमा समेटिएका प्रावधानलाई अत्यन्त सकारात्मक र प्रभावकारी बताए। उनले भने, “यसले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ र यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन।”
मन्त्री गुरुङले सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्वको चर्चा गर्दै विधेयकलाई पारित गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरे।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद डा. बेदुराम भुसाल, कृष्णबहादुर रोकाया, तुलसाकुमारी दाहाल, गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, इन्दिरादेवी गौतम, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, डा. अञ्जान शाक्य, तारामान स्वाँर, भुवनबहादुर सुनार, गोपाल भट्टराई, रेणु चन्द, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, शारदादेवी भट्ट, सुरेशकुमार आले मगर र श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी लगायतका सांसदहरूले भाग लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले राष्ट्रियसभाको चैत ८ गतेको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) द्वारा विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा नआएको भनी उठाइएको आपत्तिका कारण छलफल हुन सकिएको थिएन।
हालको बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सांसदलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि विधेयक शाखामा जानकारी दिएको जानकारी दिए।
