संसदीय उपसमितिमा सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिने प्रस्ताव आएको छ। यस प्रस्तावलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्ने गरी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रस्तुत गरेका हुन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको छ। विधेयकमाथि सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले गत ९ फागुनमा उपसमिति गठन गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले मुख्यसचिव अर्याल लगायतका अधिकारीहरूसँग हालै निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल गरेको थियो। यस छलफलमा मुख्यसचिव अर्यालले सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।

अर्यालका अनुसार, सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिइएमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सचिव खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ र सरकारको कामकाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसरी कर्मचारी खटाउने अधिकार मुख्यसचिवले पाउँदा कर्मचारी तन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर रहन सक्ने उनकाे भनाइ छ।

हाल सचिव सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को छ। मुख्यसचिवले खटाएका सचिवले काम नगरेमा कारबाही गर्न सक्ने र यसले कर्मचारी प्रशासनलाई थप बलियो बनाउने तर्क पनि अर्यालले प्रस्तुत गरेका छन्।

तर, मुख्यसचिव अर्यालको यस्तो प्रस्तावमाथि संसदीय उपसमितिमा गम्भीर छलफल नभएको र यो प्रस्ताव अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको सांसदहरूको भनाइ छ।

विधेयकका अन्य विषयहरूमा भने उपसमितिका सदस्यहरूले सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिएका छन्। ११ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, इश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य रहेका छन्।

उपसमितिलाई विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नका लागि एक महिना समयावधि दिइएको थियो, जुन शुक्रबार सकिँदैछ।

यो समयको अन्तिम दिन शुक्रबार छ। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिले १२ फागुनदेखि काम प्रारम्भ गरेको बताए।