काठमाडौं ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको पत्र पाएपछि कुलमान घिसिङ आज अदालत जाने तयारीमा छन्।
२०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएका घिसिङको कार्यकाल २०८२ साउन २५ गते सकिँदै थियो, तर कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिना अघि नै चैत ११ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो।

मंगलबार, चैत १२ गते, घिसिङ अदालत जाने तयारीमा रहेका थिए, तर पदमुक्तिको पत्र ढिलो प्राप्त भएकाले उनले बुधबार मात्र अदालत जाने तयारी गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पत्राचार गरेर पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ, जसमा पदबाट हटाउनु पर्नाका १० कारण बुँदागत रूपमा उल्लेख छन्।
ती तीन पन्ने पत्रमा घिसिङमाथि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत संघीय संसद र सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने, कर्मचारीहरूसँग गुटबन्दी गर्ने, सञ्चालक समितिका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, मन्त्रालयको सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ सञ्चार माध्यममा दिने लगायतका आरोप लगाइएका छन्।

घिसिङमाथि थप आरोपहरूमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता रकम असुल नगर्ने, भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता नगरेको, र अन्य आरोपहरू पनि छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले ६ पटकसम्म घिसिङबाट स्पष्टीकरण मागेको थियो, र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो।
घिसिङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अदालत जाने तयारी गरेको बताएका छन्।