ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले कानुनभित्र नबस्ने कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुनभन्दा माथि बसेर आफूलाई स्थापित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरे।
“साँच्चै काम गरेर को स्थापित हुने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरौं। यदि त्यसो भएन भने सरकारको दायित्व लगाम लगाउने र ठिक ठाउँमा राख्ने हुन्छ,” मन्त्री खड्काले भने। साथै, उनले अनुशासन र मर्यादाभित्र रहेर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले कर्मचारीहरूबीच प्रचारबाजीको होडबाजी चलेको भन्दै आलोचना गरे। “संविधानभन्दा माथि बसेर काम गर्न खोज्नु हुँदैन। त्यो स्वेच्छाचारी हुन्छ। अहिले प्रचारबाजी, मिडियाबाजी गरेर आफूलाई स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, जसले समाजलाई कतै पुर्याउँदैन,” उनले भने।
मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् उत्पादन क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, अबको दुई वर्षभित्र मुलुकका शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको छ।
“राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ठाउँमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युतमार्फत् विद्युत् आपूर्ति गरी देशका सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने योजना छ,” मन्त्री खड्काले थपे।
मन्त्री खड्काको भनाइअनुसार, सरकारले अनुशासनहीन कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रण गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा ध्यान दिँदै अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ।
