काठमाडौँ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभरका जिल्ला अदालतहरूले निर्धारण गरेको जरिवानाको कुल रकम ४४ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका अभियुक्तलाई यो रकम जरिवाना स्वरूप तोकिएको हो।
प्रतिवेदनका अनुसार उक्त जरिवानामध्ये केवल २७.८३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ। बाँकी ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न अझै बाँकी रहेको छ।
फैसला कार्यान्वयनका निवेदनको संख्या पनि उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतहरूमा फैसला कार्यान्वयनका लागि ६४ हजार ६६७ निवेदन परेका थिए। तीमध्ये ३२ हजार २९९ निवेदन फर्छ्यौट भएका छन् भने ३२ हजार ३६८ निवेदन अझै बाँकी छन्।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार न्यायपालिकाका लागि गत आर्थिक वर्षमा कुल ८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सो रकममध्ये ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ (८३ प्रतिशत) निकासा भई खर्च भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जरिवाना असुली प्रक्रियालाई अझै मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
