नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिएसँगै झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको सरकारी कोष रित्तिएको छ । गत असार मसान्तसम्म १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको मूल्य स्थिरिकरण कोषमा अहिले ब्याजसहित करिब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको निगमले जनाएको छ ।

निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले पछिल्ला दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउँदा निगमको सरकारी कोष रित्तिएको बताए ।

‘निगमले पछिल्ला दिनमा घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ, घाटा बढ्दै जाँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम निगमले यही कोषबाट खर्च गर्दै आएको थियो ।

अब त सो कोष पनि रित्तियो,’ सह प्रवक्ता कार्कीले भने । उनले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै निगमलाई घाटा लाग्न थालेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा हुन नसकेको र उल्टै कोषबाट रकम झिक्दै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए ।