कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ।
आफ्नो ४ वर्ष ४ महिने कार्यकालमा समितिमा बसेका बैठक, निर्णय, सरकारलाई दिएको निर्देशन लगायतका प्रगति सार्वजनिक गरेको हो।
यो अवधिमा प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका १२४ वटा बैठक बसेका छन्।
तीमध्ये १५ वटा बैठकबाट समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय तथा निकायलाई ७५ वटा निर्देशन दिएको सभापति देवी वलीले जानकारी दिइन्।
समितिको पहिलो बैठक २०७५ वैशाख १७ गते बसेको थियो भने अन्तिम बैठक २०७९ भदौ २७ गते बसेको थियो।
‘जम्मा बैठकमध्ये १० वटा बैठकमा विभिन्न राजनीतिक जटिलताका कारण कोरम नै पुगेन, बाँकी बैठकहरूबाट सबै प्रकारका समुदायलाई समावेश गर्ने गरी निर्णय गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय बैठकबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेका मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन पनि दिएका छौं।’
सामाजिक विकास समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूमध्ये ७५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको सभापति वलीले बताइन्।
उनका अनुसार समितिबाट आठ वटा विधेयक पारित भएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, प्रांगारिक कृषिसम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश स्वयमसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐनको संशोधन विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएका छन्।
समितिमा गएकामध्ये दुईवटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको सभापति वलीले बताइन्।
गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएका पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ र सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए।
पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धि विधेयक सरकारले फिर्ता लैजाने प्रस्ताव गरेपछि औपचारिक पत्र आउन बाँकी छ।
सिञ्जा सभ्यता सम्बन्धि विधेयकमा सरकारको धारणा माग गरिएको थियो।
‘सिञ्जा सभ्यता विधेयकका विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको थियौं, सरकारले कर्णालीको समग्र सभ्यतालाई समेट्ने गरी अर्को विधेयकको मस्यौदा भइरहेको र अहिलेलाई समितिमा गएको विधेयकलाई अगाडि नबढाइ दिने आशयसहितको पत्र आएकोले अघि बढाउन सकिएन,’ सभापति वलीले भनिन्।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सामाजिक संघ-संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ समाजिक विकास समितिबाट फिर्ता पठाइएको छ।
समितिले आफ्नो कार्यकालभित्र १६ पटक स्थलगत अनुगमन गरेको छ भने १८ विषयमा सम्बन्धित निकायका कागजात मगाएर अध्ययन गरेको छ।
यो अवधिमा ३२ पटक सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले समितिको बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिएका थिए।
समितिका सभापति ओलीले कर्णाली प्रदेश सरकार र सदनले उपेक्षित वर्गको लागि काम गर्न नसकेको महशुस गरिएको बताइन्।
‘यो समितिको सभापति भएर काम गर्दैगर्दा संसद र सरकार दुवैले उपेक्षामा परेका समुदायका लागि काम गर्न नसकेको अनुभूति भयो, यद्यपी प्रयत्न भने जारी छ’, उनले भनिन्।
सरकारले अहिले समितिबाट गएको निर्देशनमध्ये पनि कार्यान्वयन भएका धेरैजसो निर्देशनहरू कोभिडसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताइन्।
साना योजना नबनाउने, बजेट कार्यान्वयन बढाउने, बादी समुदायसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषयमा दिइएका ठूला निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको वलीको भनाइ छ।
सामाजिक विकास समितिको कार्य क्षेत्रभित्र प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पर्छन्।
यस्तै श्रम, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार सम्बन्धि क्षेत्राधिकार पनि सामाजिक विकास समितिभित्र पर्छन्।
कर्णाली प्रदेश सभामा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, समाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति गरी चारवटा संसदीय समिति छन्।
