तोरीखेतीमा अनुदान   

   व्यावसायिक तोरीखेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयातित खाने तेललाई विस्थापित गर्ने

    • Bell Sanchar

    • १९ पुष २०७९, मंगलवार

खोटाङ,
केपिलासगढी गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँसभाबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरीखेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो ।

व्यावसायिक तोरीखेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयातित खाने तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ तोरीखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले बताउनुभयो । “किसानलाई व्यावसायिकरूपमा तोरीखेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, तोरीको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ तोरी किसान अनुदान कार्यक्रम अघि सारिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको गौरवको योजनाका रूपमा ल्याइएको तोरीखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमले कृषकको आयआर्जनमा टेवा पुग्नुका साथै वातावरण सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”

गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरीखेती लगाउनुपर्ने छ वा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गाउँपालिका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा कृषक, कृषि फार्म र कृषक समूहलाई बैंक खातामा अनुदान उपलब्ध गराइने तोरीखेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम तयार गरिएको हो ।

कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गामा तोरीखेती लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी रु एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी रु दुई हजार पाँच सयका दरले बिनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । अनुदान पाउनका लागि कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरीखेती लगाउनुपर्छ अथवा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तीन रोपनीभन्दा थोरै जग्गामा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्ने किसानले पनि अनुदान पाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा अनुदान लिने कि तोरी उत्पादन गरेर मुरीको आधारमा अनुदान लिने भन्ने छनोट किसानको हुनेछ ।

प्रतिरोपनी जग्गा बराबरको अनुदान लिने वा तोरीको मुरीको आधारमा अनुदान लिने निर्णय किसानको हुने जनाइएको छ । खपत भएपछि बाँकी रहेको तोरीको तेललाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले बताउनुभयो । सात वडा रहेको केपिलासगढी गाउँपालिकाका सबैजसो ठाउँमा तोरीखेती हुने कृषि शाखाले जनाएको छ । कतिपय किसानले तेलकै लागि तोरीखेती लगाउने गरेका छन् ।

खाने तेलमा आत्मनिर्भर भएको खण्डमा वार्षिक करिब रु सात करोड रकम गाउँपालिकामै रहने देखिएको वडा नं १ फेदीका स्थानीय बासिन्दा एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवानेता लक्ष्मण साम्पाङले बताउनुभयो । हालको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा केपिलासगढीमा वार्षिक रु छ करोड ५० लाखदेखि रु सात करोडको हाराहारीमा खाने तेल भित्रिने गरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

खाने तेलमा बाहिरिने रकमलाई आफ्नै पालिकामा राख्ने वातावरण बनाउन तोरीखेती गर्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईले बताउनुभयो । “प्राङ्गारिक तोरीको तेललाई गाउँपालिकाको पहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । विशेषगरी हामीले युवापुस्तालाई आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बनाउन अभियान सुरु गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोडेर कृषकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै गरिबी घटाउने गाउँपालिकाको योजना हो ।”

तोरीखेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले तोरीखेती सूचीकरण फारमदेखि निवेदनको ढाँचासमेत तयार पारेको छ । अनुसूची फराममा किसानको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने छ । तोरीखेती प्रोत्साहन अनुदानका लागि दुई सयभन्दा बढी किसानको आवेदन परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । केपिलासगढी गाउँपालिका तोरी उत्पादनका लागि उपयुक्त भूगोल भएको कृषिविज्ञहरूले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा परम्परागतरूपमा गरिँदै आइएको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीलाई जोड दिएका छन् । जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेका छन् ।

Nabintech
साताकाे चर्चित
सम्बन्धित