काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलेले निर्वाचन आयोगलाई कमजोर बनाउने मनसाय सरकारले नराखेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सरकारको खर्च घटाउनलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको बताए ।

सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत एउटा युनिटका रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यो प्रस्तावको विरोधमा निर्वाचन अयोग र सांसदहरुले नै आवाज उठाइरहेका छन् ।

तर अर्थमन्त्री महतले अहिलेका निर्वाचन आयुक्तहरुले नै सचिव हुँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव राखेको दाबी गरे ।

‘निर्वाचन आयोगले आजै (शुक्रबार) बिहान प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्यो, मलाई पनि बोलाइएयो थियो । त्यहाँ उहाँहरुले ठूलो उ (विरोध) गर्नुभयो’, महतले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाप्रति संकेत गर्दै भने, ‘पहिला उहाँले नै सचिव हुँदा यो हटाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ ।’

आयोगका अधिकारीहरुले आफूहरुसँग परामर्श नै नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा बजेटमा व्यवस्था गरिएको भनेर मात्रै असन्तुष्टि जनाएको अर्थमन्त्री डा.महतको जिकिर छ ।

‘पछि कानुनी रुपमा सल्लाह भएन हामीसँग भन्ने कुराहरु उहाँहरु (निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु) बाट आयो, त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा मिलाउँला पछि भनेका छौं’, अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने ।

सबैतिरबाट अलि अलि बचाउँदै ठूलो रकम बचाउन सकिने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सट्टा सिडिओ कार्यालयमा एउटा युनिट राखेर काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको उनको प्रष्टीकरण छ ।

सांसदहरुले खर्च कटौतीको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय राख्दा धेरै रकम बचत नै नहुने भनी सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘हेर्दा त यति त हो नि । अर्कोले पनि यति त हो नि भनिरहेको हुन्छ । त्यति त्यति जोड्र्दै गर्दा ठूलो हुने हो । त्यसकारण गुड इन्टेसनले हामीले त्यो प्रस्ताव (जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर सिडओ कार्यालयमा शाखा राख्ने प्रस्ताव) गरेको हो ।’

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँगै दुग्ध बोर्ड, रेलवेका संरचनाहरु पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

‘रेलवे विभाग पनि छ, बोर्ड र कम्पनी पनि छ । रेल चाहिँ एउटा पनि राम्रोसित हिँडेको छैन । तीन तीन वटा संरचना किन चाहीयो ?’ अर्थमन्त्री महतले भनेका छन् ।