महानगरपालिकाले यसअघि यही जेठ ६ गते असाहय विपन्नसहित लक्षित वर्गलाई कुल शैय्याको १० प्रतिशत नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, अनुगमनका क्रममा कानून अनुसारको सेवा नदिएको र अस्तव्यत रहेको पाइएपछि बन्द गरिएको मेयर शाहले बताएका छन् ।
तालबन्दी गरिएका दुई संस्थाको थप सघन अनुगमनका लागि महानगरको स्वास्थ्य विभागलाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।
लोकप्रियताका लागि नभइ कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको सेवामा पुर्याउन यो काम गरिएको मेयर शाहको भनाइ ५ ।
उनले सबैको पहुँच स्थापित हुने गरी सुधान नभए महानगर क्षेत्रभित्रका प्रदेश र संघ मातहतका अस्पतालमा पनि हस्तक्षेपकारी कानूनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
