काठमाडौँ ।

राष्ट्रियसभाले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलपछि प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरिएको हो।

संसद् बैठकमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको बताए। उनका अनुसार, सहकारी पीडितहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको छ।

मन्त्री अधिकारीले तत्कालका समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको भए पनि भविष्यमा आवश्यक परेका विषयलाई थप समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू गम्भीर रूपमा लिई समाधानका लागि प्रयत्नशील रहेको उनले उल्लेख गरे।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरी थप सुधारसहित पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि अझ प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।