काठमाडौं ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संघीय बजेट २०२६/२७ संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन् । बिदाका दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने भारतीय इतिहासकै पहिलो उदाहरण बनेको यस अवसरमा उनले विकास र दीर्घकालीन रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भारतले पूँजीगत खर्च बढाएर १२.२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । सरकारले यस बजेटलाई उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भारतलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यसहितको ‘तीन कर्तव्य’ मा आधारित रहेको जनाएको छ ।

बजेटमार्फत भारतको यातायात प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित ७ वटा नयाँ हाई-स्पिड रेल कोरिडोर घोषणा गरिएको छ । मुम्बई–पुणे, चेन्नई–बेङ्गलुरुजस्ता प्रमुख शहरहरूलाई जोड्ने यी परियोजनाले आर्थिक गतिविधि र आवागमनलाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

खनिज र उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ओडिसा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुलाई जोड्ने ‘रेयर अर्थ कोरिडोर’ निर्माणको घोषणा पनि गरिएको छ । यसले खनिजजन्य उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा भारतको आत्मनिर्भरता बढाउने सरकारको दाबी छ ।

युवा, शिक्षा र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको छ । एक लाख सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।

प्रविधि क्षेत्रमा भारतलाई विश्वस्तरीय केन्द्र बनाउने लक्ष्यका साथ ‘सेमिकन्डक्टर मिसन २.०’ सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत सेमिकन्डक्टर उत्पादनदेखि आपूर्ति शृंखला विकाससम्म ४ लाख करोड रुपैयाँ लगानी गरिने जनाइएको छ । साथै बायो–फार्मा र स्टेम (STEM) क्षेत्रमा विशेष गरी महिलाको सहभागिता बढाउने कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।

कर प्रणालीलाई सरल बनाउने प्रयासस्वरूप सरकारले नयाँ कर संरचनालाई क्रमशः सुदृढ गर्दै लैजाने नीति लिएको छ । मध्यम वर्गका करदाताले तत्काल ठूलो राहत नपाए पनि दीर्घकालीन सुधारमा बजेट केन्द्रित रहेको भारतीय मिडियाहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

बजेट भाषणका क्रममा भारतीय शेयर बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको थियो । साना तथा मझौला उद्योग, कृषि अनुसन्धान र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा पनि बजेटले विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

लगातार नवौं पटक बजेट प्रस्तुत गरेकी सीतारमणको यस बजेटले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्ष्यलाई आर्थिक आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।