काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी जग्गा लगायत भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले नेपालमा बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गा सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले ठोस नीति तथा योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।
त्यसैगरी, बैठकले गुठी किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासँग थप छलफल गरी पीडित किसानहरूको माग सम्बोधन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठी ऐन संशोधन गरेर भए पनि स्वर्गद्वारी गुठी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सरकारले यससम्बन्धी पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरूले आफ्नो मागबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए भने समितिका सदस्यहरूले भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए।
त्यसैगरी, समितिले भेरी शीत भण्डारलाई दिइएको अनुदान कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
