काठमाडौं । अनमिनको प्रमाणीकरणको बेला अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले राहत दिन बुधबार (आज)देखि प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको गत सोमबारको बैठकले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया बुधबारदेखि सुरु हुने गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताएका छन् ।
‘बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ,’ गृहसचिव सिंहले भने ।
माओवादीका एक हजार चार सय जति लडाकुहरु भने नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा समायोजन भएका थिए । बाँकी लडाकुहरूले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए ।
स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाहरुलाई पनि नगद राहत वितरण गरिएको थियो ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म राज्यकोषको खर्चमा माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन भएको थियो ।
शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापना लगायतमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ ।
लडाकूहरुको भत्ता रकम पार्टीका शीर्ष नेता र कमाण्डरहरुले बुझेपछि त्यसबेलै पारदर्शितामा प्रश्न उठेको थियो ।
लडाकू भत्ता प्रकरणबारे माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण, खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै माओवादी नेताहरुको हालसम्म पनि आलोचना हुने गरेको छ ।
