भारत सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएका सामग्रीमाथि कडा नियमन लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि नियम, २०२१ संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधान सार्वजनिक गरेको हो।

संशोधित नियमअनुसार एआई प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएका इन्टरनेट सामग्रीलाई अनिवार्य रूपमा लेबल गर्नुपर्नेछ। साथै, कुनै पनि डिपफेक भिडियो, तस्बिर वा अवैध सामग्री तीन घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमहरू फेब्रुअरी २० देखि लागू हुने जनाइएको छ।

ट्विटर (एक्स), युट्युब, फेसबुक र स्न्यापच्याटजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अब आफ्ना प्लेटफर्ममा सेयर गरिएका एआई–आधारित सामग्रीलाई स्पष्ट रूपमा चिन्हित गर्न बाध्य हुनेछन्। लेबलले सामग्री एआईमार्फत सिर्जना गरिएको हो र वास्तविक होइन भन्ने जानकारी प्रमुख रूपमा देखाउनुपर्नेछ।

नियमअनुसार, लेबलले दृश्य सामग्रीको कम्तिमा १० प्रतिशत क्षेत्र ओगट्नुपर्नेछ भने अडियो सामग्रीमा पहिलो १० प्रतिशतभित्र स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिनुपर्नेछ। मेटाडेटा परिवर्तन, लुकाउने वा मेटाउने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ।

साथै, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले एआई प्रयोग गरी सिर्जित अवैध, अश्लील वा धोखाधडी सामग्री रोक्न स्वचालित सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्रयोगकर्तालाई प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक सचेतनामूलक सूचना दिनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

सरकारका अनुसार नयाँ नियम डिपफेक, गलत सूचना, प्रतिरूपण तथा चुनावी हेरफेरजस्ता जोखिम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसले इन्टरनेटलाई खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यसमा नेपालका लागि यसको सम्भावित प्रभाव जोडेर ‘रेजनल एङ्गल’ सहितको विस्तारित संस्करण पनि तयार गरिदिन सक्छु।