काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सभाले चलचित्र विधेयक पारित गरेको छ। बुधबार बसेको सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले ‘चलचित्र विधेयक पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।

यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले अघि सारेका थिए। २०८२ वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक २०८२ जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो। असार ९ गते सामान्य छलफलपछि दफावार अध्ययनका लागि साउन १४ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट पारित भई सभामा पेस भएपछि अन्ततः राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएको हो।

सरकारका अनुसार विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न कानुनी आधार बलियो हुनेछ। साथै, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि जाँच गर्ने व्यवस्था, स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नयाँ कानुन लागू भएमा २०२६ सालको पुरानो चलचित्र ऐन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुनेछ। संघीय संरचना, समावेशिता र आधुनिक प्रविधिअनुरूप चलचित्र नीति कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि विधेयक ऐन बन्न अझै प्रक्रिया बाँकी छ। अब यो प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा फर्किएर अध्यक्षमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।