प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक (राष्ट्रिय सभा) बैठकलाई सम्बोधन
    • Bell Sanchar

    • १० माघ २०७९, मंगलवार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार संसद (राष्ट्रिय सभा) बैठकलाई पहिलो पटक सम्बोधन गरे ।

सम्बोधनका क्रममा उनले संघीयता र गणतन्त्रको विरोधीलाई पनि लिएर सरकार बनाएकामा भइरहेको आलोचना चिर्ने प्रयास गरे ।

उक्त सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यतः ३ वटा विषय उठाए ।

  • हिलो : प्रदेश सरकार संघीय इकाइ होइन ।
  • दोस्रो : मन्त्रीलाई संघीयताविरुद्ध बोल्ने छुट छैन ।
  • तेस्रो : संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुमै संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा विवाद, विमति र बहस चलेको स्मरण गरे ।

यस्तो बहस संविधान निर्माणका बेला पनि भएको र कार्यान्वयनको समयमा पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, संविधान बनिसकेपछि यो विषयमाथिको बहसको निरुपण भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा रहेका मन्त्रीहरुलाई संघीयताविरुद्ध बोल्ने छुट नरहेको बताए ।

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा संघीयतामाथि केही कोणबाट प्रश्न उठ्न लागेको भन्दै उनले आम रुपमा भने प्रश्न नउठेको बताए ।

‘मेरै क्याबिनेटको एक जना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ’ प्रचण्डले भने । मन्त्रिपरिषदभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र सांसदलाई रहेको तर मन्त्रिपरिषद सदस्य भएपछि संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

गत सोमबार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–१ साधुटारस्थित शङ्कारचार्यपीठ वेद वेदाङ्ग संस्कृति पाठशालाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले आफू सरकारमा जाँदैमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा कमजोर नहुने बताएका थिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथिको बहसलाई संविधानसभामार्फत निरुपण गरिसकिएकाले कार्यान्वयनका बेला प्रश्न उठाउनु राजनीतिक र नैतिक दुबै रुपमा गलत भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन भएको पटक–पटक दोहोर्‍याए ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आफू तयार रहेको पनि बताए । ‘

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेका केन्द्रका इकाइ होइन । तिनका आफ्ना केही स्वायत्त अधिकारहरु छन्, स्वतन्त्र अधिकारहरु पनि छन्’ प्रचण्डले भने ।

अब आफ्नो ध्यान प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधान अनुसार अधिकार दिएर अगाडि जाने रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् ।

संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि जनताले संघीयताको मर्मको अनुभूत गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ ।

तर, अधिकार केन्द्रमै राखिराख्ने र ऐन बन्न नदिने प्रयास विद्यमान रहेको उनको अनुभव छ ।

प्रधानमन्त्री प्रच्ण्ड भन्छन्, ‘प्रदेशका अधिकार, स्थानीय तहका अधिकार सकेसम्म केन्द्रमै ल्याउन रुची देखाउने, त्यसको निम्ति वातावरण बनाउने कोशिस भयो र ऐन बनाउने कुरामा अरुची रहि नै राख्यो भने कुनै दिन स्थिति अलि डरलाग्दो हुन पनि सक्छ ।’

Nabintech
साताकाे चर्चित
सम्बन्धित